निमा पोङ्स्युवा
धरान / जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले अंगीकृत नागरिकताको प्राबधान नै संविधान र ऐनबाट खारेज गरे पनि हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अध्यक्ष यादबले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णय भएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।यादबले आफ्ना सामाजिक संजाल बेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गर्दै भनिएको छ – `सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विवेकहीन,सम्प्रदायीक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रीयामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जूवाई बीच असमानता र विभेद हुनुहुहुन्न । यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदाय प्रति लक्षित गरिएको भएतापनि यसले लेैङगीक असमानता र जातीय विभेदलाई नै निरंतरता दिने कार्य गरेको छ। बिगतमा प्राप्त रहेको सुबिधा,सेवा र अवसरलाई पनि खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो। यो कानून बनेपछि मुलत: नेपाली र भारतीय जनता बीच युगौयुग देखी कायम रहेको सामाजिक , साँस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने नै छ ।विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा , बिभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ र तिनका सन्तानहरुले पनि दु:खद स्थिति भोग्नु पर्नेछ । यसबाट राज्यबिहिनताको स्थिति सृजना भई राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ । तसर्थ वैवाहिक अङगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पहिलाकै संविधानहरु र नागरिकता ऐनमा भएको ब्यवस्था नै उपयुक्त छ। यसका अतिरिक्त प्रदान गरीने अंगीकृत नागरिकताको प्राबधान नै संविधान र ऐन बाट खारेज गरे पनि हुन्छ ।´
