धरान / केपी ओली सरकारले लका डाउनको फाइदा उठाउदै २ वटा अध्यादेश ल्याएपछि भने कोरोनापछी नेपालि राजनीतिमा एउटा राजनीतिक आतंक नै मच्चिएको छ | जारी गरिएको २ वटै अध्यादेशलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मंचले खारेज गर्न माग गरेको छ | मंचका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकाले हस्ताक्षरित बिज्ञप्ति जारि गर्दै खारेजीको माग गरिएको हो | कोरोनाले आक्रान्त विश्व र नेपाल लक्ड डावन भएको बेला यहि बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी वलीले अकस्मात ल्याएका दुइ अध्यादेश प्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ | यस अघिको कानुनमा पार्टी र संसदीय दलको अन्तरसम्बन्धको बारेमा लामो बिचार विमर्श र अनुभवहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संसदीय दल दुबैको ४० % चाहिने व्यवस्था थियो | तर प्रधानमन्त्रीले हठात् रुपमा दुइ मध्ये कुनै एकको ४० % भए हुने अध्यादेश ल्याएका छन् जनाएको छ |
बिज्ञप्तिमा अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले टुटाउने फुटाउने होइन सृजनात्मक अध्यादेशहरु ल्याउनु पर्दछ भन्दै ५ बुंदे सुझाब समेत दिएको छ :-
१ ) बर्तमान र कोरोना पछिको भयाबय स्थिति सामना गर्न सर्बपक्षिय संयन्त्र निर्माण गर्ने ,
२ ) सबै समुदायलाई राजनीतिमा सहभागि गराउन थ्रेसहोल्ड खारेजी गर्ने ,
३ ) आदिबासी मातृभाषा बिश्वबिद्यालय स्थापना र लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाबाट परिक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्ने,
४ ) दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना र खश आर्यको क्लस्टर अलग अलग गर्ने
५ ) संविधानलाई संसोधन गरेर ७ प्रान्तबाट १० +१ प्रान्त स्थापना गर्ने |
प्रेस बिज्ञप्ति मिति -२०७७ /१/९
प्रधानमन्त्रीबाट आएको दुइ अध्यादेश खारेज गरियोस
कोरोनाले आक्रान्त विश्व र नेपाल लक्ड डावन भएको बेला यहि बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी वलीले अकस्मात ल्याएका दुइ अध्यादेश प्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ | उनले ल्याएका अध्यादेशमा राजनैतिक दल फुटाउन पार्टीको वा संसदीय दल जुनको भए पनि ४० % भए हुने भनिएको छ | पार्टी र संसदीय दलको अन्तरसम्बन्धको बारेमा लामो बिचार विमर्श र अनुभवहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संसदीय दल दुबैको ४० % चाहिने व्यवस्था थियो | तर प्रधानमन्त्रीले हठात् रुपमा दुइ मध्ये कुनै एकको ४० % भए हुने अध्यादेश ल्याएका छन् | प्रतक्ष्य चुनाब प्रणालीबाट जितेका उम्मेद्वारहरुको लागि एकप्रकारको बहस गर्न सकिएला तर समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका सांसदहरुलाई देशभरबाट मत प्राप्त हुने र त्यो मत व्यक्तिलाई भन्दा पनि पार्टीको इमेज र दर्शन ,रणनीतिलाई आउने हुनाले पार्टी र संसदीय दलको अन्योन्यास्रित् सम्बन्ध हुन्छ भनेर पहिलेको व्यवस्था गरिएको थियो | तर प्रधानमन्त्रीले त्यो गहिराइलाई विश्लेषण नगरी एक्कासी सहजै गरि पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याए | उनले अध्यादेश मात्र ल्याएनन बरु त्यो अध्यादेश आफ्नो पार्टीको लागि भन्दा पनि अरु पहिचानबादी पार्टीहरुलाई फुटाउन ल्याइएको भनेर खुल्लमखुल्ला भनेका छन् | प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत,अस्थिरता सृजना गर्ने ,अपराधपूर्ण र संघीय गणतन्त्रलाइ कम्जोर बनाउने योजनाबाट निर्देशित छ | संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच प्रधानमन्त्रीबाट बैशाख ८ गते आएको अध्यादेश खारेज गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछ | यसरी नै संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा बिपक्षी पार्टी नहुदा पनि हुने व्यवस्था गरेर सहमतिय राजनीति को अन्त्य गरि पीएम केपी इदी अमिनको बाटोमा हिड्दै छन् | यो नेपालि लोकतन्त्रको लागि घातक छ |
प्रधानमन्त्रीले टुटाउने फुटाउने होइन सृजनात्मक अध्यादेशहरु ल्याउनु पर्दछ :- १ ) बर्तमान र कोरोना पछिको भयाबय स्थिति सामना गर्न सर्बपक्षिय संयन्त्र निर्माण गर्ने ,२ ) सबै समुदायलाई राजनीतिमा सहभागि गराउन थ्रेसहोल्ड खारेजी गर्ने , ३ ) आदिबासी मातृभाषा बिश्वबिद्यालय स्थापना र लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाबाट परिक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्ने, ४ ) दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना र खश आर्यको क्लस्टर अलग अलग गर्ने ४ ) संविधानलाई संसोधन गरेर ७ प्रान्तबाट १० +१ प्रान्त स्थापना गर्ने | जय १० +१ प्रान्त |
कुमार लिङदेन मिराक ,अध्यक्ष
