धरान / समसामयिक बिषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपि पालुङ्बाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तिमा विवादित बिषय एमसिसीदेखि भर्खरै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कोभिड १९ को संक्रमित संख्या वृद्धि लगायत समेटेको छ।
हलै मात्र संसदबाट पारित भएको लिम्पियाधुरा सहितको निशाना छापको संविधान संशोधनलाई पार्टीले स्वागत गरेको उल्लेख छ।
२०७७असार १ गते।
प्रेस विज्ञप्ति।
वर्तमान सन्दर्भमा निम्न विषयहरूमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको धारणा यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फ़त सार्वजनिक गरिएको छ ।
१)नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई चुनौति दिने किसिमको शर्त एवं प्रावधान सहित आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) सार्वभौम संसदले अनुमोदन गर्नुहुदैन।यस बारेमा संसदमा भएका सबै दलहरूलाई खबरदारी र ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ।
२)जेठ ३१ गते संघीय संसदले नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सहितको भूमि समेटेर नयां नक्सा सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेकोमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्वागत गर्नचाहन्छ ।
३) मूलुकमा बढ्दै गरेको कोभिड–१९ को चुनौतिलाई सरकार पक्षबाट प्रभावकारी ढङ्गगले निराकरण गर्न नसकेको हाम्रो ठहर छ।कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानका लागि चलायमान राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक/जातीय संघसंस्था एवं नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित सर्वोपक्षीय विशेष संयन्त्र तत्काल केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म तुरन्त गठन गरियोस्।
४) कोरोना महामारी (कोभिड–१९) नियन्त्रणको नाममा विशेषगरी सरकारी निकायबाट व्यापकरुपमा भ्रष्टाचार भएको समाचारप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।यो प्रकरणमा अख़्तियारद्वारा तत्काल छानविनको प्रारम्भ होस्।
५)आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटले कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित आर्थिक असन्तुलन र विपत्तिलाई सम्बोधन गर्न, कृषिलाई उकास्न, लघु तथा घरेलु उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न र बिधुतीय सवारीलाई सर्वसुलभ गराउनतर्फ़ कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याउनु खेदजनक छ।समग्रमा बजेट अनुत्पादक र निराशाजनक रहेको हाम्रो ठहर छ।
६)जन बलबाट प्राप्त संघीय व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता प्रति क़ेही पक्षले गरेको कटाक्ष र त्यसको खारेजीको माग जनताको बलीदानको अवमूल्यन हो।यसप्रति सबै सरोकारवालाहरु सचेत र संगठितढङ्गले अगाडि बढ्न अपील गर्दछौं।
केपीपालुङ्वा
(अध्यक्ष)
