सम्पादक – निलेश अधिकारी
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत लगानी कर्ताको अन्त्य गरिदिएको छ भन्दा पनि हुन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा निजी क्षेत्रको ठुलो भुमिका रहेको र पहिलो २०७६/७७ बर्षको बजेटलाई पनि ध्यान नदिकन बजेट तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ! निजी क्षेत्रका विद्युत गृहहरुलाई पाखा लगाउने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरू,नेपाल (इपान) र रुग्णमा आबद्द सस्था लगाएत उत्पादकहरू आक्रोशित बन्नु स्वभाविकनै देखिन्छ भन्दा पनि हुन्छ ! बजेट तर्जुमा गर्दा विद्युत उत्पादकहरुको समस्या र गुनासोको कुनै वास्ता नगरिएको र सरकारको ध्यान पनि नपुगेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो नीति तथा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई धरापमा पर्ने र लगानी मैत्रि नहुने बिचारहरु बिज़,बिश्लेषकहरुबाट आउनथालेको देखिन्छ !
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेट भाषण पछि अब स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक लगाएतका सस्थाहरु निरास हुनु पर्ने अबस्थाको सृजना भएको जस्तो देखिन्छ ! बिगतमा सरकारले आफैले घोषणा गरेको प्रति मेगावाट ५० लाख दिनुपर्ने, पोस्टेड रेट नियमित गर्नु पर्ने,एड पेनाल्टी हटाउनु पर्ने,पी पी ए रेट समय अनुसार परिबर्तन गर्नु पर्ने, सुख्खा र बर्षा ६/६ महिना कायम हुनुपर्ने ,अहिलेको बर्ष कायम अवधी बडाई ४५ बर्ष कायम हुनु पर्ने यी र यस्ता कुरामा नेपाल सरकारको ध्यान जानु पर्ने देखिए पनि सरकारको ध्यान गएको देखिदैन !.
सरकारमा जुन पार्टी गए वा भए पनि, जुन पार्टीलाई समर्थन गरे पनि नेपाल सरकारको जल बिधुत क्षेत्र प्राथमिक्तामा नपरेपछी दुःख, पीडाबाट ग्रसित र प्रताडिट हुने निजि क्षेत्रका साना जलविद्युत गृहका उधेमि नै हुन भन्दा पनि हुन्छ!नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्टिय बैंक लगाएत यस्ता सस्थाका अबेवहारिक नीतिका कारण र सरकारको हेपाह प्रवृतिका बावजुत नीजि क्षेत्रका जलविद्युत उद्धमिहरु बिना सरकारको पाँच वर्षमा प्रति बर्ष १००० मेगावाटले पाच बर्षमा ५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कसरी पुरा हुन सक्छ ? सरकारको ध्यान किन यस्ता बिषयमा जान सकेन, यी र यस्ता धेरै कुराहरुमा बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी थियो तर ध्यान दिएर गमभिर भएको जस्तो देखिएन !
माहमारी कोभिड १९ का कारणले निर्माणाधीन र निर्माणमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका आयोजना पछि धकेलिँदैछन् । जलविद्युतमा कामको गति बढाउने तथा सिभिल संरचनाको प्रगति गर्ने अनुकूल सयम हिउँद हो । यो बेला नदी वा खोलाको मुख्य सिभिल संरचना, पहुँच सडक, पुल-पुलेसाको निर्माण सक्नु पर्ने हुन्छ । हिउँदमा यी काम सकिएन वा अधुरै रहे अर्को हिउँद पर्खनुको बिकल्प छैन भन्दा पनि हुन्छ।नेपालमा हाल बिधुत करिब ५०% ले नै माग घटेको छ । । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले ५० प्रतिशत हाराहारीको मागमात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । विद्युत माग घटेर आम्दानीमा कमी हुँदा विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।अहिले करिब २८०० मेगावाटका आयोजनाको काम करिब ठप्पै जस्तै नै छ्न भन्दा पनि हुन्छ । केहीको काम सुरक्षा उपाय अपनाएर सुचारु गरे पनि आपूर्ति र मजदुर अभावले अगाडि बढाउन सकिएको छैन । परीक्षण सकेर व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारीका आयोजनालाई महामारीले घुँडा टेकाएको छ भने नेपाल सरकारको बजेट भाषण पछि बिधुत उत्पादकहरुमा अझ निरासा देखिन गएको छ भन्दा पनि हुन्छ !
गत बर्षको बजेट भाषण २०७६/७७ को आर्थिक बिधेयकको पेज न. ३४५ दफा १५ – २ – त भन्सार महसुल १% मात्र लाग्ने बस्तु वा सामानहरुमा सरलिकरण गरिएको, बिधुत बिकास बिभागको सिफारिसमा जल बिधुत उत्पादन , प्रसारण ,बितरण,सन्चालन वा सम्भारको लागि आबश्यक पर्ने निर्माण उपकरणहरु,मेशिनरी औजारहरु र सोको संबंधित पाट्पुर्जाहरु तथा त्यस्ता उपकरणहरु निर्माण गर्न आबस्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ( स्टिल सिट) भन्ने उल्लेख भएकोमा यो बर्ष २०७७/७८ को आर्थिक बिधेयकमा स्टिल सिट भन्ने शब्द निकालिएको आर्थिक बिधेयक पेज न. ३३५ बाट देख्न सकिन्छ भने पेनस्टक पाइप वा पातामा १% भन्सारको सट्टामा ५% भन्सार हुन गएको देखिन्छ र तेसमा १३% भ्याट लागेमा उक्त बस्तुमा करिब १८% सम्म मूल्य बढने देखिन्छ र त्यस्को असरले लागतमा पनि ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल सरकार यी र यस्ता बिषयमा बेलैमा स्पस्ट नीति हुनु पर्ने देखिन्छ बिधुत उत्पादक र बिकासमा यस्को ठुलो असर दिर्घकालिमा देखिने नै छ भन्दा हुन्छ !
नेपालले पनि आफ्नै बलबुतामा धेरै आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र अठोटको चाहिन्छ ।आफ्नै पौरखबाट माथि उठेर विश्व शक्ति राष्ट्रमा दरिएका धेरै देश छन् । चीन, मलेसिया, भियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इथियोपिया, केन्या, भुटान लगायत देशहरुले आफैंलाई समृद्ध बनाएका हुन । समृद्धि प्राप्त गर्न आफैँले दृढता र इमान्दारिता साथ काम गर्नुपर्छ ! इथियोपिया,भुटान,चीन हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ । आज इथियोपिया जस्तो देशमा उसको कूल जलविद्युत जडित क्षमता ४३३० मेगावाट छ । हालसम्म देशले भोगेका जटिल परिस्थितिबाट पाठ सिकेर ऊर्जा मार्फत राष्ट्र निर्माण गर्न साझा राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ । प्रतिकूल परिस्थितिले हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई नै मर्का पर्ने देखिन्छ । ऊर्जा विकास नारा, भाषण र घोषणाले मात्रै हुँदैन । लगानी सम्मेलन गरेर विदेशीलाई आऊने होईन । ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको सम्बन्धमा सजिलै वैदेशिक लगानी आउँछ’ भनेर सरकार तथा निजी क्षेत्रले कल्पना गर्नु भ्रम मात्र हो भन्दा पनि हुन्छ ! नीतिगत अस्पष्टता, नेतृत्व, भिजन र मिसन अभाव र झन्झटिला कानुनले काम गर्न कठिनाई भै बैदेशिक लागानी भित्रिने समभावना कमै देखिन्छ । अवैज्ञानिक सार्वजनिक खरिद ऐन, समन्वय र सहजीकरणको अभाव, सरकारी अधिकारीको व्यवहार तथा दरिद्र सोचले आयोजना अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था त छ्दै छ । सरकार वा मन्त्री नै पिच्छे नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि बनाउने तर पूरा नगर्ने प्रचलनले गर्दा जलविद्युत विकास अवरुद्ध हुने गरेको देखिन्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा २०७५–८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएको छ । यस अवधिमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अब ऊर्जा तथा जलविद्युतसँग बाझिने सबै कानुन निलम्बन गर्ने अठोट लिनुपर्ने हो तर आज सम्म यस्तो कार्य भएको देखिदैन । सरकारले निरंकुश नीति अख्तियार गर्दै आएको देखिन्छ । श्वेतपत्रमा ३७५० देखि ४५०० मेगावाटसम्म अर्धजलाशय आयोजनाको टेक अर पे अर्थात दिने वा लिने प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत र पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले खुम्च्याइदिएको छ । अझ राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी नगर्न बैंकलाई सर्कुलर गरेको देखिन्छ । नेपालको यस्ता बाझिने नियम,कानुनले विद्युत नियमन आयोग विनियमावली, विद्युत ऐन, ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक र विद्युत विकास विभागको निर्देशिका विपरित भएको देखिन्छ यस्ता गतिविधिले १० वर्षमा १५ हजार होइन दुई हजार मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने तर्कहरु बजेट भाषण २०७७/७८ को पछि बिज़हरुबाट आउन थालेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विदेशी बैंकहरुबाट सुलभ, सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरुमा हाल आएर लगानी बडाउनु पर्ने देखिन्छ तर यो बर्षको बजेटमा समावेस हुन भने सकेन भन्दा पनि हुन्छ । जलविद्युतसँग सम्बन्धित उपकरण र संरचनामा आउन सक्ने सस्तो ब्याजको विदेशी ऋण तथा डेफर्ड पेमेन्ट सुविधालाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ! वैदेशिक मुद्रामा पिपिए गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना गर्ने भनिएको ‘हेजिङ कोष’ तत्काल बन्नुपर्ने देखिन्थियो तर यो बर्ष २०७७/७८को बजेटमा समावेश हुन सकेन भन्दा पनि हुन्छ ।त्यसैले निजी क्षेत्रमा यो बर्ष अपेक्षितरुपमा सफलता र उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने देखिन्छ । अधिकांश आयोजना रुग्ण भएर असफल भएको नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो तर पनि नेपाल सरकारको बजेटमा समावेस पाउन भने सकेन भन्दा पनि हुन्छ भने यो बिधुत उत्पादककोलागि नभै पुरा देश बिकासको बाध्यकारी बजेट भाषण २०७७/७८ बर्ष हो भन्दा पनि हुन्छ !समग्रमा यसले राष्ट्रलाई नै पछि पारेको हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ !
१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोमा १२ वर्षको समय, पैसा र सामर्थ्य बर्बाद भयो । सरकारले अब यसरी सबथोक नास गर्ने होइन । सय मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएर जलाशय निर्माण गर्न सरकारले कम्मर कस्नुपर्छ । होइन भने देश बिजुलीकै कारण असफल हुने र कर्मचारी पोसाउने र नेताहरु मोटाउने र पाल्ने कार्य मात्र हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
