धरान / हर्क साङ्पाङको नेतृत्वमा लगातार भैरहेको धरानको खानेपानीको बिषयमा धरान उपमहानगरमा आज पनि डेलिगेसन गएको छ।
एशियाली बिकास बैंकको ऋण सहयोगको खानेपानी परियोजनाले सम्झौता अनुसारको पानी आपूर्ति गर्न नसकेको र परियोजना सकेर हस्तान्तरण भैसक्दा लागेको लागत बारे खर्चको विवरण सार्वजनिकसम्म नगरेको भन्दै माग संबोधन गर्न लिखित निबेदन बुझाएको छ।खानेपानी संस्थाले भन्दा परियोजना जडान शुल्कदेखी महसुल समेत दोब्बर महंगो भएको भन्दै संस्थान बोर्डमा जान नहुने र हाल परियोजनाको रिण धराने जनताले बेहोर्न नसक्ने भन्दै उक्त ऋण नेपाल सरकारले नै बोक्नुपर्ने कुरा हर्क साङ्पाङले जनाए।
माग पत्र बुझ्दै मेयर तिलक राईले परियोजनाको अवधी सकिएको भए पनि परिक्षण काल नौ महिनाको अवधी रहेको बताए।बैधानिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संस्थान बोर्ड जान भनिसकेको अवस्था भए पनि यी कुरा तत्कालीन अवस्थामा आफुले समेत उठाएको बताए।आफुले संबंधित कन्सल्टेसी तथा खानेपानी संस्थान संग परामर्श तथा थप कुरा कुरा बुझिरहेको बताए। परियोजनाको तत्कालीन डिजाइन अनुसार संस्थानकै पुर्वाधारमा परियोजनाको पानी मिसाएर अगाडि बढ्ने कुरा तथा सम्झौता भएकोले त्यही अनुसार इनटेरकनेक्सन गरेको बताए।हालको अवस्थामा धरान १५ र १७ बाहेक अन्य वडामा जंगलको पानी खानेपानी संस्थानकै ट्यांकीमा मिसाएर बितरण भएको बताए।संस्थान सरकार मातहतमा रहेकोले खानेपानी बोर्ड स्थानिय स्तरमा नै रहने बताए।जस्ले गर्दा संस्थानले बजेट तथा काम गर्न केन्द्रलाई समन्वय तथा पत्राचार गरिरहनुपर्ने भएको र बोर्डले ती लामो प्रक्रियामा गैरहने अवस्था नभएकोले बोर्ड धराने जनताको लागि राम्रो हुने बताए।
मागपत्रको पुर्ण पाठ:
मिति: २०७६-१०-२
श्रीमान नगर प्रमुख ज्यु,
धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी, प्रदेश नं १
विषय: माग सम्बोधन गरिपाऊँ भन्ने सम्बन्धमा !
उपरोक्त सम्बन्धमा धरानमा रहेका खानेपानी सम्बन्धि समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न र वर्तमानमा धराने जनतालाई सहुलियत दरमा पानी खुवाउन निम्न लिखित मागहरु पूरा गरी धराने जनता माथि न्याय गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं !
हाम्रा मागहरु:
१.सर्बदलीय तथा सर्बपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल खानेपानी संस्थान बीच २०७१-कार्तिक-१९ मा भएको ६ बुंदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा भएको सहमति अनुसार खानेपानी संस्थानलाई पानीको मूहान संरक्षण, पानी उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्यमा कुनै प्रकारको रोकतोक नलगाइयोस् ! २०३६ साल देखि खानेपानी सेवा दिदै आएको खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई हस्तक्षेप नगरियोस् ! खानेपानी संस्थानका पानीका नालाहरु काटेर IUDP का नालामा इन्टर-कनेक्शन गर्ने, खानेपानी संस्थानलाई मर्मत सम्भार गर्न नदिने, संस्थानका कर्मचारीहरुलाई डर र धाक-धम्की देखाउने जस्ता गतिबिधि माथि अविलम्ब रोक लगाइयोस् ! हालसम्म पनि धरानका ८३% उपभोक्ताहरु खानेपानी संस्थानकै ग्राहक रहिआएकाले आम धराने जनताले खाइरहेको पानी अन्यत्र नलगियोस् !
२.सोही ६ बुंदे सहमतिको बुँदा नं ५ अनुसार खानेपानी बोर्डको वैधता, स्थायित्व, वैज्ञानिकता र व्यवहारिकता माथि आम जनताको बिश्वास नरहेको अवस्थामा IUDP खानेपानी आयोजना र सर्बदलीय तथा सर्बपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति बीच २०७१-कार्तिक-२२ मा भएको ११ बुंदे सहमतिको बुँदा नं १ र बुँदा नं ९ अनुसार IUDP आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट प्रति दिन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर गुणस्तरीय खानेपानी उत्पादन गर्नु पर्नेमा थोरै मात्रै उत्पादन गर्न सकेको हुँदा र बुँदा नं २ र बुँदा नं ५ मा उल्लेखित शर्त अनुसार खानेपानीलाई आधारभूत आवश्यकता मानी निर्धारण आयोगले तोके अनुसार सहुलियत दरमा प्रति युनिट रु २५/- ले वितरण गर्नु पर्नेमा IUDP आयोजना निकट बोर्डले मूल्य वृद्धि गरी प्रति युनिट रु ४०/- लिएको र धारा जडानमा पनि संस्थानको भन्दा रु ८,५००/- बढी रु. १५०००/- लिने गरेकोले खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नु जनताको हितमा नरहेकोले संस्थानलाई हस्तक्षेप नगरियोस् !
३.सोही ११ बुंदे सहमतिको बुँदा नं ६ र बुँदा नं ११ मा भनिए अनुसार २०७१ सालमा IUDP आयोजना शुरु भए देखि सोही आयोजनाले जलाधार संरक्षण र मूहान सरसफाइ गर्नु पर्ने, सट्टा भर्ना पाएका जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउनु पर्ने, वृक्षरोपण गर्नु पर्ने जस्ता संरक्षण सम्बन्धि कार्यहरु गर्नु पर्नेमा त्यस्ता कुनै कार्य नगरेको बरु उल्टै मूहान क्षेत्रमा पार्क तथा खेलमैदान खोलेर मूहान प्रदुषित बनाएको हुनाले आयोजना आफ्नो कार्य गर्न असफल भएको देखिन्छ ! त्यसैले खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा लगेर पानीको झनै ठुलो हाहाकार हुने देखिएकोले संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण नगरियोस् !
४.IUDP आयोजनाले शर्त अनुसारको १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर दैनिक भूमीगत पानी उत्पादन गरेको छ या छैन सो सम्बन्धि स्पष्ट अभिलेख राख्न आवश्यक सबै स्थान तथा ट्यांकीहरुमा फ्लो-मिटर ( Flow Meter ) राखेर जाँचियोस् ! मापण कार्यका लागि दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिका सहभागिता अनिवार्य बनाइयोस् !
५.खानेपानी संस्थान र संघर्ष समितिको टोलिले गरेको अध्ययन अनुसार १५ बर्षे अल्पकालीन आपूर्तीका लागि ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ मै भूमिगत पानी उत्पादन गर्ने र दीर्घकालीन आपूर्तीका लागि भए ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा नै सप्तकोशीबाट पानी उत्पादन गर्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि ADB बाट २ अर्ब १६ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट ५१ करोड ८५ लाख र नगरपालिकाको लगानी ३२ करोड ४० लाख गरी जम्मा ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाँको आयोजना संचालन हुँदा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ! संबिधानको धारा २७ ले ग्यारेन्टी गरेको जनताको सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै धराने जनता जान्न चाहन्छन् त्यसैले ३ अर्ब २९ लाखको आयोजनामा कुन कुन शिर्षकमा के कती खर्च भयो सो सम्बन्धि स्पष्ट खर्च प्रतिबेदन सार्बजानिक गर्नका निम्ति IUDP खानेपानी आयोजनाको लेखापरीक्षण गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी प्रतिबेदन सार्बजानिक गरियोस् !
६.बुँदा नं ४ र नं ५ मा भनिए बमोजिमका शर्त अनुसार पानी उत्पादन नभए र जनताको चित्त बुझ्ने पारदर्शी खर्च प्रतिबेदन सार्बजानिक नगरे IUDP आयोजना संचालक सबै उपर कानुनी कारवाही चलाइयोस् ! खानेपानी जनताको मौलिक हक अन्तर्गतको आधारभूत आवश्यकता भएको कारण यस सम्बन्धि व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि सबै खाले नीति, निर्णय र कार्यक्रमहरुमा स्थानीय उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कार्य शुरु गरियोस् ! साथै ६ बुंदे र ११ बुंदे सहमतिलाई शुक्ष्म रुपले अध्ययन गरी धराने जनतासँग छलफल चलाई त्यसको निर्कर्ष बाट अगाडि बढियोस् !
७.खानेपानी, बिद्युत र इन्धन आपूर्ती राज्यको दायित्व भएकोले ADB बाट ल्याएको ऋण धराने जनताले होइन केन्द्र सरकारले तिर्नु पर्दछ ! ध.उ.म.न.पा. ले IUDP को असफल आयोजनाको भारि बोकी धराने जनतालाई ऋणको भारि बोकाउन उचित देखिंदैन ! भविष्यमा आउने खानेपानी सम्बन्धि समस्यालाई टार्न पुन: ऋण ल्याउनु पर्ने वाध्यता देखि बच्नका लागि पनि खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नु धराने जनताको हितमा देखिँदिन ! बरु, IUDP खानेपानी आयोजनालाई चाहिं खानेपानी संस्थानमा हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुने भएकोले त्यसतर्फ बृहत छलफल गरी धराने जनताको हितमा निर्यण गरियोस् !
बोधार्थ:
नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमान्डौ
हर्क साम्पाङ्
सह-संयोजक
दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समिति, धरान सुन्सरी
