काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार पुग्न लाग्दा फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चौतर्फी चासो र चिन्ता बढेर गएको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई जना पुग्दा सरकारले १० चैत २०७६ साँझ निर्णय गर्दै ११ चैत बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेर सवारी साधन, हवाई सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द र अत्यावश्यक कामबाहेकमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

लगभग ८० दिन लकडाउन गरेपछि सरकारले पुनः लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्रमितको ग्राफ भने बढेर जाँदा पुनः लकडाउन हुने सम्भावनाका अड्कल बाजी हुन थालेका छन् ।

जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकारले यसअघिको रणनीति परिवर्तन गरे पनि पछिल्लो दिनमा ५ सयका हाराहारीमा संक्रमित बढ्न थालेसँगै त्रास पनि फैलिएको छ ।

सरकारी अधिकारी भने अब पहिले जस्तो लकडाउन नहुने बताउँछन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने जनाउँछन् । कतै कोरोना फैलिएर गए त्यो ठाउँ सिल गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले कोरानासँग लड्न लकडाउनको रणनीति परिवर्तन गरेकोसमेत पाइएको छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणको जनजीवन सहज बनाउने, भौतिक दूरी कायम गर्न सचेतना पैदा गर्ने, औषधीजन्य आहार, व्यायाम आदिमा जोड गराउने नीति अघि सारेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पटक–पटक तातोपानी सेवन गर्ने, बेसार अदुवा जस्ता औषधीजन्य आहार सेवन गर्ने, व्यायाम गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा अब प्रदेश सरकारलाई अग्रभागमा सारेको समेत पाइएको छ ।

यसअघि केन्द्र सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकामा अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकालाई सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको छ । गत ४ असारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमी)को बैठकले कोरोनाको संक्रमण फैलँदै गएमा सम्बन्धित जिल्ला वा पालिका सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो । सिसिएमसी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशले त्यसरी जिल्ला वा पालिका सिल गराउँदा सिसिएमीलाई जानकारी गराएर गराउन सक्नेछ ।

केन्द्र सरकारले अब कोरोनासँगको लडाइँमा आफ्नो भन्दा पनि प्रदेशको नेतृत्वलाई अगाडि सार्न खोजेको हो । त्यसैअन्तर्गत केन्द्र सरकारले देशभरिका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गर्ने र त्यसको अनगुमन तथा सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसअघि क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा समन्वयका लागि सहरी राज्य मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीलाई दिइएको थियो ।

४ असारको सिसिएमी बैठकले अब देशभरका क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा सहजीकरणको काम प्रदेशलाई दिँदै क्वारेन्टिन सुधारका लागि स्थानीय तहका लागि ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । उक्त निर्णय गर्नुपूर्व सिसिएमीले गत बिहीबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो ।

जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकारले यसअघिको रणनीति परिवर्तन गरे पनि पछिल्लो दिनमा ५ सयका हाराहारीमा संक्रमित बढ्न थालेसँगै त्रास पनि फैलिएको छ ।

विश्लेषक हरि रोका अहिलेकै रेसियोमा संक्रमित बढ्दै गएमा एक डेढ महिनामा नै संक्रमित संख्या एक लाख नाघ्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । संक्रमित थपिँदै जाँदा कसरी लड्ने भन्नेमा सरकारसँग स्पष्ट योजना र रणनीति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)