अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को ४ जेठसम्म २ करोड ८९ लाख ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।
विभागले खाद्यान्न, पेट्रोलियम, शृंगार, सुपर मार्केट, हार्डवेयर, सर्जिकल, पानी उद्योग, माछामासु पसल, मिठाई, खेलकुद सामग्री, चमेनागृह, मदिरा पसल, तरकारी तथा फलफूल, अस्पताललगायत ४१ व्यावसायिक क्षेत्रमा अनुगमन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कारोबार गरेकालाई आर्थिक जरिवाना गराएको हो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बढी मूल्य लिएको, बिलबिजक जारी नगरेको, अनावश्यक मौज्दात गरेको, कालोबजारी, मूल्यसूची र साइन बोर्ड टाँस नगरेकोलगायत कैफियतका आधारमा कारबाही भइरहेको जानकारी दिए ।
‘हामीले अनुगमन गरेर स्वच्छ बजार निर्माण गर्ने हो । तर, जति अनुगमन ग-यो, त्यति नै बेथिति देखिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘लकडाउनजस्तो विषम परिस्थितिमा पनि धेरै व्यवसायीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी कारोबार नगर्दा ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छौँ ।’
विभागले दुई वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ ले कैफियतका आधारमा व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । लकडाउनका वेला खासगरी खाद्य वस्तु र सर्जिकल सामग्रीमा बढी अनुगमन गरिएको र दोषी भेटिएकालाई निर्ममतापूर्वक जरिवाना गरिएको उनले बताए ।
विभागले अहिलेसम्म १२ सयभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये ११ फर्मको कारोबार रोक्का, १० वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षणका लागि नमुना संकलन, ९३ फर्मलाई आवश्यक कागजातसहित बयान लिएको र ५ सय ६८ फर्मलाई जरिवाना तिराइएको छ । यो अवधिमा विभागले १ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको खान अयोग्य खाद्य वस्तु बिक्रीका लागि वा गोदाममा सञ्चित गरिराखेको अवस्थामा फेला पारी नष्ट गरेको जनाएको छ । नयाँ पत्रीकाबाट
