धरान / धनकुटा जिल्लामा मिजार सार्की समुदायकैे एक बालिकालाई लामो समयदेखि ललाई फकाई ४ जनाले यौन शोषण गरेर गर्भवती बनाएको घटनाप्रति जनता समाजवादी पार्टी अन्तर्गत शिल्पी विशेष १ नं. प्रदेश समितिले कार्वाहीको माग गरेको छ।
शिल्पी विशेष १ नम्बर प्रदेश समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दोषीलाई कडा कार्वाहीको माग गरेको छ । बिज्ञप्तिमा विशेष समितिका अध्यक्ष नरेश बिश्वकर्मा क्षितिज र सचिब शशिकुमार बिश्वकर्माले हस्ताक्षर गरिएको छ।
बिज्ञप्तिमा धनकुटा–६ आत्मारा बस्ने १३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ कै माथिल्लो गोकुण्डेश्वर मा. वि. का शिक्षक मदन अधिकारी, सोही वडाकै गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ र कचिडेका भक्तबहादुर मगरले लामो समयदेखि यौन शोषण गर्दै आएको आरोप लगाएको छ।गरिव परिवारकी सार्की समुदायकी ती बालिकालार्ई उनीहरुले लामो समयदेखि ललाई फकाई यौन शोषण गर्दै आएको कसैलाई थाहा थिएन । बालिकाको पेट बढ्दै गएपछि स्थानीयले सोधपुछ गर्दा उनी गर्भवती भएको खुलेको थियो । सो लगत्तै स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी दिन खोजको भए पनि पीडकहरुले बालिकाका परिवारलाई उजुरी नगर्न बरु पैसा दिएर मिलापत्र गराउन दवाव दिँदै आएका थिए । बालिकाको धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा प्रहरीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ ।बालिकामाथि यौन शोषणमा संलग्न चारै जना ५० वर्षमाथिका भएको स्थनीयको भनाई छ । उनीहरुले सो घटना लुकाउन आफुहरुले बन्ध्याकरण गरिसकेको बताएको समेत बुझिएको छ । चारै जनाले बिहीबार दिउँसोसम्म पीडित बालिकाका बुवालाई प्रति व्यक्ति ३ लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी मिलापत्रको प्रयास गरेको समेत स्थानीयको भनाई छ ।
शिल्पी विशेष समितिले जारी विज्ञप्तिमा दोषीलाई कडा कार्वाही नगरे सिङ्गो दलित समुदायले त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिने संकेत गर्दै त्यसमो परिणाम गम्भिर हुने चेतावनी छ । घटनाको मिजार समुदाय महासंघ १ नं. प्रदेश समिति, दलित साहित्यकार मञ्च नेपाल लगायतका संघ संस्थाले घोर भत्र्सना गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा दलित माथि गरिएका अपराधजन्य घटनाका दोषीलाई राज्यले कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । पिडीतले कोरोना संक्रमण र लकडाउनको वहानामा उचित न्याय नपाएमा उत्पन्न हुने परिणाम नेपाल सरकारले व्यर्होनु पर्ने चेतावानी समेत दिएको छ ।
लकडाउनको समयवाधिमा दलित समुदायमाथि विभिन्न प्रकारको घटनाहरु भइरहेको र त्यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्न अपराधी पक्षले धाकधम्की दिने गरेकोप्रति राज्यलाई गम्भिर भएर कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेको छ ।
