काठमाडौँ । सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउने विभिन्न विकल्पसहितको नयाँ मोडालिटी निर्माणमा जुटेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले ७७ वटै जिल्लालाई कोभिड–१९ को उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य अवस्था गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर सोहीअनुसार लकडाउनको मोडालिटी बनाउन आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायत कार्यदलमा सहभागी अधिकारीहरू लकडाउनको मोडालिटी निर्माणमा खटिएका छन् । वैशाख २५ सम्म संक्रमितको अवस्था र संक्रमित रहेका जिल्लाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर नयाँ रणनीति बनाउने गरी गृहकार्य थालिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बिडारीले पनि वैशाख २५ पछि कुन किसिमले अघि बढ्ने भन्नेमा लकडाउनका ३/४ वटा मोडालिटीमा छलफल सुरु गरिएको बताए ।
चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लगाएपछि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्र ठप्प छ । प्रशासनको अनुमतिबेगर मानिसको आवागमनमा रोक लगाइएको छ । नेपाल–भारत सीमा पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । उद्योग/कलकारखाना, कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र बन्द भइसकेका छन् । तर विकल्पबिनै लकडाउनलाई निरन्तरता दिइए संकट सिर्जना हुन सक्ने देखिएपछि फरक ढंगमा यसको खाका बनाउन लागिएको हो ।
कृषि, उद्योग, कलकारखानालगायत उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको काम सुचारु गर्ने तर दीर्घरोगी र ६० वर्ष उमेर काटेका व्यक्तिलाई सडकमा हिँड्डुल गर्न बन्देज लगाउने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिममा दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा रहेका कारण उनीहरूलाई सडकमा ननिस्कने व्यवस्था सम्बन्धित परिवारका सदस्यले गर्नुपर्ने र अटेर गरिए प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढेको छ ।
सामान्य अवस्थामा रहेका खासगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा वैशाख २५ पछि क्रमश: आवागमन खुकुलो बनाउँदै जाने र कम जोखिम रहेका सहरी क्षेत्रमा पनि पातलो गरेर हिँड्डुल तथा अत्यावश्यक सेवामा व्यापार/व्यवसाय गर्न दिनेबारे छलफल थालिएको छ । तर कोरोना संक्रमण सामान्य अवस्थामा नपुगेसम्म ठूला सपिङ मल, शैक्षिक संस्था, सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा सरकार नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
