सम्पादकीय – निलेश अधिकारी/बाबुराम अधिकारी
नेपालका राजनीतिक पार्टी या ब्यक्तिहरुमा देखियको मन मोटाव र स्वार्थका कारण नेपालीले खेप्नु परेको सीमा अतिक्रम्ण र हेपाह प्रबृति अहिले आएर बुझन र देख्न सकिन्छ! हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत सम्पदा गुमाउनु परेको छ । बि.स. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी सम्झौता, बि.स.२०१५ सालमा विपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुंदाको गण्डक सम्झौता , राजा महेन्द्रको लिपुलेक सम्झौता, बि.स. २०४६ सालमा बहुदलिय ब्यवस्था हुदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता । बामदेब गौतम र सिपी मैनाली समुह तथा माधव नेपाल र के पी ओली समुह बीच माहकाली सन्धीको चर्काचर्की मतभोदभै बि स २०५४ सालमा माले र ने क पा हुदा प्रम मनमोहन अधिकारीको दुखद घटना समेत हुन गएको थियो यसको कारण २०५० सालको महाकाली सन्धि प्रकरण हो भन्न सकिन्छ ! कालीनदी, लिपुलेक,कालापानी र लिम्पीयाधुरा बि.स.२०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गराईदा बर्तमान नेताहरुलाई प्रभावमा पारिएका कारण गुमाउनु परेको हो भन्ने ब्यापक चर्चा चलेको छ तापनि यसैका आधारमा २०६२/६३मा बृहत शान्ति सम्झौता भएको पनि मान्न सकिन्छ !
२०६२ सालमा १२ बुँदे बृहत शान्ति सम्झौता हुनु अघिनै भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य संचालनमा ल्याएको कुरा भारतीय आधिकारिक सुत्रलेनै जनाएको छ ,जुन केहि समय अघिको नक्सा प्रकाशन र लिम्पियाधुरादेखि मानसरोवर सडक सम्पन्न गरी भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उदधाटन गर्नु नेपाल प्रति भारतको गिद्दे दृष्टी र हेपाह प्रबृति हो ! नेपाली भूभागमा छिमेकिहरुले ठाउठाउमा मिचेका सिमानाहरु र आफु खुसि प्रकाशित गरेका नक्साहरु सार्वभोम नेपालीहरु प्रति असहीय चोट हो यस्ता बिषयमा नेपाल सरकारले गम्भीर्ता पूर्वक बार्ता गर्ने र छिमेकी मित्रहरुले सम्वेदनशीलता पूर्वक नेपालका सबै भुभाग फिर्ता गर्नु पर्छ !
परापूर्व काल देखि पश्चिम किल्ला काकडा पूर्वमा टिस्टा सम्म फैलिएको नेपाललाई ठुला राष्ट्हरुले खुम्चाएर बनेको सानो देश नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा ठुलै संघर्षका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको सानो स्वाधिन देश नेपाललाई समय समयमा पटक पटक छिमेकिहरुले हाल सम्म पनि भूभाग मिचेर नेपालको चिर हरण गर्ने काम गरी रहेका छ्न ! सन १९५१ मै तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, भुटान ,सिक्किम, हैदरावाद,काश्मिर लगाएतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई विशाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए र त्यो प्रस्ताव भारतको संसदले अनुमोदन गरेको थियो । यहि रणनीति अनुसार भारतले हैदरावाद र पछि स्वतन्त्र सिक्किमलाई पनि गाभ्यो । नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीति अनुसार भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवन मार्फत लविङ्ग शुरु गर्यो , त्रिभुवनलाई भारतको राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रस्ताव भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेहरुले राखे तर त्रिभुवनले अस्विकार गरे। यसपछि नेहरुले चीन भ्रमणका क्रममा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग नेपालको उत्तरी भाग चीन र दक्षिणी भाग भारतले लिने नीति अनुसार नेपाललाई बाँडिचुँडी लिने प्रस्ताव राखे । चाउ एन लाईले नेहरुको यो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरे त्यसपछि नेहरुले दोस्रो प्रस्ताव राखे” नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई नचलाऔं तर नेपालको रक्षा, परराष्ट्र नीतिहरु हामी दुई देश मिलेर संचालन गरौं तर चाऊ एन लाईले नेहरुको यो प्रस्ताव पनि अस्विकार गरे पछि नेहरु भारत आएर गृहमन्त्री पटेल लगाएतका अन्य वरिष्ठ नेतृत्व सँग छलफल गरे तत्काललाइ नेपाल भारतमा गाभ्न एथेष्ट सम्भावना नरहेकोले यो विषयलाई अहिलेलाई थाँती राख्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता भित्र राख्न पहल गर्ने निर्णय गरे।
नेपाललाई भारतमा गाभ्ने सरदार पटेलको प्रस्ताव जुन भारतिय संसदबाट अनुमोदन भएको थियो त्यो आज सम्म खारेज गरेको छैन ! नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री बि पी कोईरालाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका नेहरुले भारतको उतरी सुरक्षा सीमा हिमालय सम्म भनेर टुडी खेलमा भाषण गरे पछि बिपीले प्रतिवाद गर्दै हिमालय नेपालको हो भनेका थिए तर आज सम्म पनि नेपाल बारे भारतको हरेक सरकारको कार्यनीति भित्र यो बिषय रहि आएको छ । भारतले यहि रणनीति अन्तर्गत आफ्नो अनुकूलका पात्रहरुलाई नेपालको राजनितिमा स्थापित गर्ने नीति लिइरह्योको छ ।
नेपालका बिभिन्न ठाउमा सभा सम्मेलन गर्दै दिनमा भारत विरोधी चर्का कुरा गर्ने र सांझ, राति भारतिय दूतावास धाउने राष्ट्रबादि धेरै नेताहरुले भारत सरकारलाई सलाम ठोक्ने गरेका कुराहरु प्रचारमा आईरहेका हुन्छ्न !भारत सरकारले जे गर्यो त्यो उसको देशको संबिधान अनुसार भारतिय जनता र भारत भुमिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने पदीय सफथ लिएर आफ्नो परम्परा अनुसारनै गर्ने गर्दछ्न तर नेपाल सरकारले भने सफथलाई एउटा सामान्य अभिब्यक्ति प्रकृया बानाउने गरेको छ !यसैले नेपाल र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्नेबाट कर्तब्यच्युत भै उनिहरुकै आशिर्बाद प्राप्त पदासिन भैरहेने परम्परा अनुसार यो सरकारको नीति रहेको छ ! बिषय बस्तु केलाउदा टनकपुर सम्झौता पनि नेपालको हितमा देखियन भने ने क पा एमालेको राजनीतिक नारा “महाकाली नदि साझा हो पानी आधा-आधा हो।” भनेर भारतलाई अधिकारको साझा अंशियारकोरुपमा स्थापित गरेको कुरालाई ए मा लेहरुले ठुलो राष्ट्रवादि काम गरेको प्रचार गर्दै कुर्लिए जुन भारतको स्वार्थकालागि भारतिय योजना अनुसार भएकोले भारत सन्तुष्ट हुनु स्वभाबिकनै थियो!……….. क्रमश……
लेखक द्वैय-सम्पादक निलेश अधिकारी/ बाबुराम अधिकारी (पूर्व प्रधान सम्पादक परिर्वतन-साप्ताहिक)
