लिम्बुवानको राजनीति र अबको बाटो – शिशिर निङ्लेकु लिम्बु

विषय प्रबेस :
तत्कालिन पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वमा रहेको राज्य र लिम्बुवान बीच वि.स. १८३१ मा भएको सम्झौताबाट लिम्बुवान नेपाल राज्यमा सामेल भयो । उक्त सम्झौतामा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य रहने उल्लेख रहेको छ । तर, केन्द्रिय शासक (पृथ्वी नारायण शाह र उनि पछिका शासक )हरुले सम्झौता विपरित क्रमस:अतिक्रमण गर्न थाले पछि त्यसको बिरुद्दमा लिम्बुवानबासि जनताले समय-समयमा असन्तुस्टिहरु अभिव्यक्त गर्ने र आन्दोलन मार्फत शासकहरुलाई खबरदारी गर्दै आएका छन् । यस्ता असन्तुस्टिका आन्दोलनहरु वि.स. १८३९ /४० मा भयो । २००७ सालमा भएको क्रान्तिको क्रममा देखा पर्यो। २०२१ सालमा एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यले ल्याएको किपट उन्मूलन गर्ने कानून र योजनाको बिरोधमा देखा परेको थियो । एकात्मक राज्यसंग संघर्ष गर्ने क्रममा लिम्बुवानबासी एक्लै पनि लड्दै आएका ईतिहास छन् । समय र परिस्थिति अनुसार देशमा आमुल राजनीतिक परिवर्तन गर्न खोज्ने अन्य दलका आन्दोलन तथा विचारहरूमा सहभागी भएर पनि लिम्बुवानबासीको आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । २०४७ सालको जनआन्दोलन,२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओबादि जनयुद्द र २०६२/६३ को आन्दोलनहरुमा ति खाले रणनीति लिम्बुवानले अपनाएको देखिन्छ ।

२०४३ सालमै लिम्बुवान राज्यको स्थापना को लागी राजनैतिक संगठनको आवश्यकता महसुस गरि वीर नेम्बाङ्ग द्वारा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नामक राजनीतिक संगठनको स्थापना भएको थियो । त्यस लगत्तै २०४६ सालमा याक्थुङ्ग लिम्बुहरुको सामाजिक-सास्कृतिक संगठन किरात याक्थुङ्ग चुम्लुङ्गको स्थापना भई त्यस सस्थाबाट पनि लिम्बुवानबासीको असन्तुस्टिहरु बाहिर ल्याउने कोसिस भए । २०४६ साल पछि देशमा बहुदलिय ब्यबस्था भए संगै राजनैतिक दल निर्माण गरेर लिम्बुवानबासीको असन्तुस्टिका अभिव्यक्तिहरुलाई ब्यबस्थित गर्ने काम निरन्तर भई रह्यो । यहि क्रममा २०६२ साल मङ्सिर महिनामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च(सम्बद्द )संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद । यस परिषद को नेतृत्व कुमार लिङ्गदेन “मिराक ” ले गर्नु भएको थियो । वैचारिक विवाद र आन्तरिक बुझाइमा एकरुपता नभए पछि २०६३ असोज महिनामा लिङ्गदेन नेतृत्वबाट अलग भएको घोषणा गर्दै सञ्जुहाङ् पालुङ्गवा नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद नामक नया पार्टी घोषणा गरे ।

२०६२ साल देखि २०७० साल सम्मको यात्रा गर्दा लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुमा धेरै असजिलो र उराठ लाग्दा घुम्तीहरु देखा परे । एउटा दलमा आटिएर बसेका नेताहरु कालान्तरमा आ-आफ्नो दल सम्म बनाउन पछि परेनन् ।
लिम्बुवानको राजनीतिक पुर्न: उठान गर्नलाई वजन पुर्ण बन्न पुग्यो । लिम्बुवान को मागहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्य सामु राख्ने क्रम मा २०६३ असोज महिनामा लिम्बुवान कार्यकर्ता राजकुमार आङदेम्बे “माङ्तोक ” लाइ शसत्र प्रहरीले गोलि हानि हत्या गर्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधान को चुनाब समानुपातिक प्रणालीमा सम्पन्न भएको र अन्तरिम संविधान को प्रावधान अनुसार स्वतन्त्र विधार्थी युनियन (स्ववियू )को चुनाब पनि समानुपातिक प्रणालीमा पर्छ भनि राज्य समक्ष आवाज राख्ने क्रममा २०६६ साल चैत्र ६ गते मनिल तामांग “मिकमार ” लाइ राज्य ले गोलि ठोकी हत्या गर्यो । ईतिहास काल देखि नै लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको लागि पुर्खाहरुले अग्रणी भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । यस क्रम मा सयौ अंग-भंग हुनु भएको छ,हजारौ घाइते हुनु भएको छ भने दशौ हजार नेता कार्य कर्ताहरुलाई राज्यबाट विभिन्न झुठा मुद्दाहरु लगाइएका छन् ।
लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुको आंशिक उपलब्धि

राजनीतिक उपलब्धि :
पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुन अघि र चुनाव पछि पनि नेपाललाइ संघीय मुलुक बनाउने सवालमा ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त लिम्बुवान राज्य निर्माणको लागि कयौ आन्दोलनहरु भए । ति आन्दोलनहरुको जगमा २०६४ फागुन १८ र चैत्र ६ मा राज्य सरकार र शत्ता साझेदारी गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र लिम्बुवान राज्य माग राख्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुविच राज्य को पुन:संरचना गर्दा ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य को सुनिश्चितता गर्ने लगायतको ५ बुंदे सहमति भयो ।

राजनीतिक चेतना :
२०६२/६३ पछि को लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुको राजनीतिक गतिविधिले लिम्बुवान राज्य को महत्व र आवश्यकता बारे लिम्बुवान बासिहरुले नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका छन् । एकात्मक राज्य ब्यबस्था र संघात्मक राज्य ब्यबस्था बारे शिक्षित हुन पाएका छन् । संक्षेपमा भन्नु पर्दा संघीय शासन प्रणाली बारे लिम्बुवानबासिहरुको चेतना हिज भन्दा अहिले धेरै गुणात्मक भएको पाइञ्छ ।

सास्कृतिक उपलब्धि :
लिम्बु,धिमाल,मेचे,राइ एबम सबै लिम्बुवानबासीहरुमा सास्कृतिक चेतना आएको छ। लोप हुन लागेका सस्कारहरुलाइ जगेर्ना गर्ने, हराउदै गरेको गहनाहरुको खोजि गर्ने, पुराना सामाग्रीहरुलाइ संग्रह गर्ने काम अहिले स्वतस्फुर्त र तिब्र रुपमा भएको पाइञ्छ ।

बृहत लिम्बुवान एकता :
लिम्बुवान एक ईतिहास बोकेको भूगोल हो । विगतमा यस भूभागमा लामो समय सम्म स्वायत्त लिम्बुवान राज्य थियो । लिम्बुवान राज्य र पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बीच अनगिन्ति लडाई हुँदा पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाइ पूर्ण रुपमा पराजित गर्न नसके पछि वि स १८३१ मा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य रहने गरि नेपाल राज्यमा सामेल भएको हो । १८३१ मा भएको सम्झौता र २०६४ सालमा भएको सम्झौताको बिरुद्द नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भए पछिका  शासकहरु आक्रामक रुपमा लागे । २०६८ सालको अन्त्यतिर आइपुग्दा,सिंहदरबारमा बसी शासन चलाउनेहरुबाट लिम्बुवान र लिम्बुवान जनतामाथि थप अन्याय पर्ने खतरा बुझे पछि लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुबीच एकता हुनु पर्छ भन्ने बहस सुरु भयो । बहसमा लिम्बुवान बासि बुद्दिजीवि ,लिम्बुवान बाहिरको बुद्दिजिविहरुको ठुलो साथ् र सहयोग रहेको थियो ।

बहसहरुले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अन्तत:२०७१ साल साउन १८ र १९ गते धनकुटा जिल्लाको भेडेटारमा लिम्बुवानबासि बुद्दिजिवि र तुम्याहाङ्ग को उपस्थितिमा अरुण पुर्वको ९ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ्ग,पान्थर, ईलाम,झापा मोरंग,सनसरी,धनकुटा,संखुवा,सभा र तेह्रथुम जिल्लालाइ पहिचान र ऎतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य प्राप्त गर्ने राजनीतिक उदेश्यका साथ् त्यसबेला आन्दोलनरत दलहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्छ (२०४३), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च सम्बद्द संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (२०६२ ) संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (२०६३ ) ,लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा,नेपाल (२०७० ) र संघीय गणतान्त्रिक पार्टी (२०७१ ) मिलि संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल निर्माण भएको थियो ।

एकता पछी :
बृहत लिम्बुवान एकता पछि लिम्बुवानबासि जनतामा एक किसिमको आसा पलाएको थियो । बर्सौ देखि सिंहदरबारबाट अपहेलित जताताले मुक्तिको सपना बुनेका थिए । लिम्बुवानमा मात्र नभएर नेपाल र विदेशमा समेत लिम्बुवान एकता को तरंगहरु फैलिएका थिए । एकता भन्ने कुरा विचार,सिदान्त,आवश्यकता,मुद्दा आदिले हुने कुरा हुन । लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुमा सबै मिलेको नै थियो । सैदान्तिक देखि प्राबिधिक पक्ष सम्म मिलेकै हो तर एउटा कुरा को अभाव खड्कियो ।  राजनीतिक चेतनाको स्तर र राजनीतिक अनुभवको कमिको कारण लिम्बुवान जन्य पार्टीहरुको एकता ले दीर्घकालिन रुप लिन सकेन । यो लिम्बुवान जन्य पार्टी र सारा पहिचानवादी पक्षको लागि दु:खद थियो । त्यस यता लिम्बुवान जन्य शक्तिहरुमा एक किसिमको ब्याकुम (खालि ठाउँ ) छ । एक पक्ष ले अर्को पक्षलाइ नस्वीकार्ने अबस्थामा देखिन्छन ।

लिम्बुवान राजनीतिको अबको विकल्प :

लिम्बुवान जन्य पार्टीहरु एक नभई अरुण पूर्वका ९ जिल्लाहरुलाइ लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्न सम्भव छैन । लिम्बुवानको लिम्बु समुदाय मात्र नभई आम जन समुदायलाइ समेट्ने राजनीतिक एजेण्डा निर्माण गरिनु आवश्यक छ । लिम्बुवान राज्य भनेको सबै जाति,सबै भाषी, सबै वर्ण,सबै धर्मी,सबै खाले वर्ग को हो, भन्ने कुरा आम जनतालाइ बुझौनलाइ बुझौन र विश्वास दिलाउन जरुरत छ ।

त्यसको लागि विचार निर्माण, संगठन निर्माण र जनता सामु सरल किसिमले पुग्ने माध्यम बनाइ लिम्बुवान चाहने शक्तिहरु ढिला चाडो एकता गर्न जरुर छ । बृहत एकता पछि भएको टुटफुटबाट बिरक्तिएका लिम्बुवान जन्य पार्टी र लिम्बुवान चाहने शक्तिहरुलाइ एकै चोटी एकतामा जान ब्यबहारिक रुपमा कठिन हुन सक्छ। सुरु -सुरुमा फोरम शेयर गर्ने , मिल्ने मुद्दाहरुमा मोर्चाबन्दि गर्दै लिम्बुवान प्राप्तिको दीशामा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ । एक ले अर्कालाई आरोप लगाएर लिम्बुवान आन्दोलनले फल दिन सक्दैन । पहिलाको पिडिले राम्रो गरेको पक्षलाइ अंगाल्ने,गल्ति गरेको पक्षलाइ सुधार गरेर जानु वैज्ञानिक हुनेछ । यस सन्दर्भमा , समाजवादी पार्टी,लिम्बुवान रास्ट्रीय समितिले आगामी चैत्र १ र २ गते सम्पन्न गर्ने भनि हालै घोषणा गरेको सर्व पक्षीय लिम्बुवान राष्ट्रिय भेलालाइ सबै लिम्बुवान जन्य शक्तिहरु मिलि उपयोग गर्न सके लिम्बुवान आन्दोलनको माङ्गगेना (शिर ) उचो हुने दिनको सुरुवात हुन सक्छ । एक ऎतिहासिक अवसर हुन सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
(१) संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, को घोषणा पत्र २०७१
(२) लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुको वृहत लिम्बुवान
एकीकरण सम्झौता पत्र
(३) लिम्बुवान जन्य पार्टी र लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको दस्ताबेज
(४) भाषिक आन्दोलन देखि स्वायत्तता आन्दोलनसम्म -वीर नेम्बाङ्

शिशिर निङ्लेकु लिम्बु पहिचानबादी युबा