शिङ्साबा र शेर्पाले लोसर बिदा माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र(भिडियो सहित )

-निमा पोंस्युवा 

बिराटनगर / देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आईसक्दा पनि त्यसको अनुभुती नगराई लोसर बिदा कटौती गरेको भन्दै शिङ्साबा समुदाय र शेर्पा समुदायले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बिहिवार प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकक्षमा भेट गरि लोसरको लागि एक दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ। शिङ्सा कल्याण केन्द्र सुन्सरी र नेपाल शेर्पा संघ १ नम्बर प्रदेश समितिको संयुक्त टोलिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि हरेक जातजातिले चाडपर्वको एक दिने बिदा दिइदै आएकोमा केपि ओलि सरकार आएपछि सार्वजनिक बिदाले समृद्धिको बाधक देखाउदै दिइरहेका बिदा समेत कटौती गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा दस वर्षे सशस्त्र राजनितीक संघर्ष, रक्तहिन क्रान्तिको संज्ञा दिन सकिने २०६२/६३ को जन आन्दोलन मधेश बिद्रोह,दलित आन्दोलन,महिला आदिवासी जनजाति पहिचान जनित आन्दोलनमा परिवर्तन सम्भब भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्याबस्था २०७२ सालको संस्थागत भएको उल्लेख छ।विभिन्न आन्दोलनपछि ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका जाती बर्ग समुदायलाई लोसर,स उधौली,उभौली,लगायतको चाडलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरि कार्यान्वयन शुरु गरेकोमा पछिल्लो समयमा राज्यले बिकास र समृद्धिका लागि वाधकको बहाना बनाएर बिदा कटौती गरेको भन्दै राज्यको यस्तो ब्याबहारले आदिवासी समुदायमाथी सांस्कृतिक आक्रमण शुरु भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।संविधानको मुल मर्म र भावनाको बर्खिलाप र उपहास गर्दै राज्यको पुरानै एकात्मक सोच र ब्याबहारलाई ब्युताउन शुरु गरेको ठहर्छ भन्दै आदिवासी जनजाति संबन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अनुरुप सम्बन्धित समुदायसंग पुर्व परामर्श तथा सहमति नै नलिई राज्यले एकल ढंगले गरेको यस्तो कदमबाट सम्बन्धित समुदाय असन्तुष्ट र आक्रोशीत बनेको उल्लेख छ। ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ मा ब्यावस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संबैधानिक ब्याबस्था राज्यद्वारा पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस।

शिङ्साबा समुदाय र शेर्पा समुदायलाई आफ्नो मौलिक संस्कारकर्म तथा जीवन्पद्दती निर्वाध रुपमा अवलम्बन गर्न दिइयोस।त्यसैगरी शिङ्साबा समुदाय र शेर्पा समुदायको महान चाड ज्यालो लोसर / ग्याल्पो लोसरलाई राष्ट्रिय चाडको मान्यता प्रदान गरि लोसर शुभारम्भको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस भनि माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रलाई शिङ्साबा समुदायबाट निमा पोङ्स्युवा नाम्जा उलिङ्फेक्पा र नेपाल शेर्पा संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष ङावा लप्टु शेर्पा सहित प्रमोद शेर्पा,तेन्जिङ शेर्पा दासाङ शेर्पा दावा गोले शेर्पा लगायतको उपस्थिति भै बुझाएको हो। शिङ्साबा समुदायले ज्यालो लोसर र शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसरको रुपमा मानिदै आएका छ्न। फरक नाममा भएपनी चन्द्र पात्रो अनुसार एकै समयमा मनाउने गरिन्छ।यी दुबै समुदायले मनाउने यस वर्षको लोसर फागुन १० गतेदेखि शुरु हुँदैछ।पुरानो वर्ष फाग लो (सुँगुर वर्ष)को अन्तिम दोस्रो दिनलाई गिदोङ भनिन्छ।त्यस्को भोलिपल्ट फागुन ११ गते औशी जस्लाई नाङ्गाङ भनिन्छ र फाग्लो बिदाईपछी परेवा तिथि फागुन १२ गते झिव लो ( मुसा वर्षको)पहिलो दिन नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुदैछ।

                                                                 शिङ्सा कल्याण केन्द्र
                                                           जिल्ला कार्यसमिति, सुनसरी

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विराटनगर,
प्रदेश नं. १, नेपाल ।

                                                              विषय – ज्ञापन पत्र

दश वर्ष लामो सशस्त्र राजनैतिक संघर्ष, रक्तहीन क्रान्तिको संज्ञा दिन सकिने २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, पहिचानजनित अन्य आन्दोलन र विभिन्न चरणको न्यायमुखी आन्दोलनको जगमा परिवर्तन सम्भव भई अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई २०७२ सालको संविधानले संस्थागत गरेको सर्वविदितै छ । संवैधानिक रूपमै नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको किटान गरिएको छ यद्यपि लामो समयसम्म सञ्चालित केन्द्रिकृत, एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुश्लिम, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिड्डको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुूच सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान नै छ । यसर्थ समतामूलक समाज निर्माणका लागि न्यायमुखी आन्दोलन जारी राख्न उत्पीडित जनताहरु वाध्य छन् ।
२०७२ सालको संवैधानिक व्यवस्था स्थापनासम्मको राजनैतिक अग्रगमनसहितको परिवर्तनको यात्रामा नेपाली नागरिकहरुले २००७ साल २०४६ साल हुूदै दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा वलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका छन् जसमा नेपालका आदिवासी समुदायले सबैभन्दा ठूलो सहभागिता रहेको छ तर आदिवासी समुदायलाई राज्यले अझै विभेदपूर्ण व्यवहार जारी राखेको छ । यतिसम्म कि हिजोको एकात्मक व्यवस्थाले लादेको एकल भाषा, एकल संस्कृति संरक्षणको नीतिलाई अझ बढावा दिएको तर २०६२÷६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको जाति, वर्ग, समुदायको धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणार्थ आदिवासी समुदायको सोनाम लोसार, ग्याल्पो लोसार, तोला ल्होछार, माघी, साल्र्हेस (माघे संक्रान्ती), उ“धौली (चासोक, चासुवा), उ“भौली (साकेला, साकेन्वा, ष्या“दर) लगायत प्रमुख राष्ट्रिय चाडहरुलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरी कार्यान्वयन सुरु गरेकामा पछिल्लो समयमा राज्यले विकास र संवृद्धिका लागि वाधकको वहाना बनाएर बिदा कटौती गरेको छ । राज्यको यो व्यवहारले आदिवासी समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण सुरु भएको छ जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावनाको वर्खिलाप र उपहास गर्दै राज्यको पुरानै एकात्मक सोच र व्यवहारलाई ब्यु“ताउन सुरु गरेको ठहर्दछ । आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुरूप सम्बन्धित समुदायसूग पूर्व परामर्श तथा सहमति नै नलिई राज्यले एकल ढड्डले गरेको यस्तो कदमबाट सम्बन्धित समुदाय असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । अतः नेपालको प्रदेश नं. १ अन्तर्गत संखुवासभा जिल्लाको शिङसा क्षेत्र हालको भोटखोला गाउ“पालिका ऐतिहासिक थातथलो भएको शिङसाबा समुदाय संस्थागत रुपमा यस प्रदेश सरकार समक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु
क. नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था राज्यद्वारा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । शिङसाबा समुदायलाई आफ्नो मौलिक संस्कारकर्म तथा जीवनपद्दति निर्वाध रूपमा अवलम्वन गर्न दिइयोस् ।
ख. शिङसाबा समुदायको महान चाड ज्यालो लोसारलाई राष्ट्रिय चाडको मान्यता प्रदान गरी लोसार शुभारम्भको दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गरियोस् ।

हाम्रा यी मागहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अधिकार सम्पन्न यस १ नं. प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा ज्यालो लोसार सार्वजनिक विदा समावेश गरी यथाशीघ्र प्रकाशन गर्न माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा, हाम्रो यस मागलाई १ नं. प्रदेश सरकारबाट उचित सम्बोधन भई लोसार विदा कटौतीले दुःखी बनेको शिङसाबा समुदायले आत्मगौरवसहित सौहार्द एवम् हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा लोसार मनाउने स्थिति बन्ने विश्वास लि“दै यस वर्ष यही मिति २०७६ फागुन १२ गतेबाट १५ दिनसम्म मनाइने च्या–फो–झिव–लो (मुसा वर्ग) ज्यालो लोसार २१४७ को शुभ अवसरमा यहा“हरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं

                                                                                                                                            ………………….
                                                                                                                                  निमा पोङ्श्युवा अध्यक्ष

                                                          हम्वु श्यर्वा चिछोग
                                                          नेपाल शेर्पा संघ
                                                  १ नं. प्रदेश समिति, नेपाल
                                                      स्थापित – २०५३

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विराटनगर,
प्रदेश नं. १, नेपाल ।
                                                              विषय – ज्ञापन पत्र

दश वर्ष लामो सशस्त्र राजनैतिक संघर्ष, रक्तहीन क्रान्तिको संज्ञा दिन सकिने २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, पहिचानजनित अन्य आन्दोलन र विभिन्न चरणको न्यायमुखी आन्दोलनको जगमा परिवर्तन सम्भव भई अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई २०७२ सालको संविधानले संस्थागत गरेको सर्वविदितै छ । संवैधानिक रूपमै नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको किटान गरिएको छ यद्यपि लामो समयसम्म सञ्चालित केन्द्रिकृत, एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुश्लिम, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिड्डको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुूच सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान नै छ । यसर्थ समतामूलक समाज निर्माणका लागि न्यायमुखी आन्दोलन जारी राख्न उत्पीडित जनताहरु वाध्य छन् ।
२०७२ सालको संवैधानिक व्यवस्था स्थापनासम्मको राजनैतिक अग्रगमनसहितको परिवर्तनको यात्रामा नेपाली नागरिकहरुले २००७ साल २०४६ साल हुूदै दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा वलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका छन् जसमा नेपालका आदिवासी समुदायले सबैभन्दा ठूलो सहभागिता रहेको छ तर आदिवासी समुदायलाई राज्यले अझै विभेदपूर्ण व्यवहार जारी राखेको छ । यतिसम्म कि हिजोको एकात्मक व्यवस्थाले लादेको एकल भाषा, एकल संस्कृति संरक्षणको नीतिलाई अझ बढावा दिएको तर २०६२÷६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको जाति, वर्ग, समुदायको धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणार्थ आदिवासी समुदायको सोनाम लोसार, ग्याल्पो लोसार, तोला ल्होछार, माघी, साल्र्हेस(माघे संक्रान्ती), उ“धौली (चासोक, चासुवा), उ“भौली (साकेला, साकेन्वा, ष्या“दर) लगायत प्रमुख राष्ट्रिय चाडहरुलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरी कार्यान्वयन सुरु गरेकामा पछिल्लो समयमा राज्यले विकास र संवृद्धिका लागि वाधकको वहाना बनाएर बिदा कटौती गरेको छ । राज्यको यो व्यवहारले आदिवासी समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण सुरु भएको छ जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावनाको वर्खिलाप र उपहास गर्दै राज्यको पुरानै एकात्मक सोच र व्यवहारलाई ब्यु“ताउन सुरु गरेको ठहर्दछ । आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुरूप सम्बन्धित समुदायस“ग पूर्व परामर्श तथा सहमति नै नलिई राज्यले एकल ढड्डले गरेको यस्तो कदमबाट सम्बन्धित समुदाय असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । अतः नेपालको हिमाली भूगोल ऐतिहासिक थातथलो भएको शेर्पा समुदाय संस्थागत रुपमा यस प्रदेश सरकार समक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु
क. नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था राज्यद्वारा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । शेर्पा समुदायलाई आफ्नो मौलिक संस्कारकर्म तथा जीवनपद्दति निर्वाध रूपमा अवलम्वन गर्न दिइयोस् ।
ख. ऐतिहासिक थातथलो नेपालको हिमाली भूभाग भएका शेर्पा समुदायको महान चाड ग्याल्पो लोसारलाई राष्ट्रिय चाडको मान्यता प्रदान गरी लोसार शुभारम्भको दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गरियोस् ।

हाम्रा यी मागहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अधिकार सम्पन्न यस १ नं. प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा ग्याल्पो लोसार सार्वजनिक विदा समावेश गरी यथाशीघ्र प्रकाशन गर्न माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा, हाम्रो यस मागलाई १ नं. प्रदेश सरकारबाट उचित सम्बोधन भई लोसार विदा कटौतीले दुःखी बनेको शेर्पा समुदायले आत्मगौरवसहित सौहार्द एवम् हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा लोसार मनाउने स्थिति बन्ने विश्वास लि“दै यस वर्ष यही मिति २०७६ फागुन १२ गतेबाट १५ दिनसम्म मनाइने च्याक–फो–चिवा–लो (मुसा वर्ग) ग्याल्पो लोसार २१४७ को शुभ अवसरमा यहा“हरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
                                                                                                                                       …………………..
                                                                                                                                    ङावालप्टु लामा शेर्पा
                                                                                                                                            अध्यक्ष