चीनको वुहानबाट फैलिएको महामारीेले अहिले विश्वमा नै मृतकको संख्या दिन दिनै थपिने क्रम जारी छ । चीनबाट फैलिन शुरु भएको कारोनाको प्रकोपले इटलीमा भयावहको अवस्था सिर्जना गरेको छ । छिमेकी मुलुक नेपाल भए पनि अहिले युरोप तथा अन्य देशको जस्तोे अवस्था भने नेपालमा सिर्जना भएको छैन । सायद चीन र नेपालको सिमानमा हिमाली श्रृंखला कै कारण नेपालमा फैलिन पाइएन ।चीनसंगको नाका पनि भारतसंग जत्तिको खुल्ला नभएकौ कारण पनि नेपालमा यसको प्रभाव कम परेको हो ।
पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसले इटली अमेरीका लगायत विकसीत मुलुक समेतलाई नछाडेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यसबाट बच्न लकडाउन गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको बिरामी देखिन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि कोरोना भित्रीन नदिन पुर्व सावधानी अपनाएको हो । पूर्व तयारी बिनाको लकडाउनले कोरोेनाबाट बचाउने भए पनि नेपाली जनतालाई अत्यावस्यक वस्तु कसरी उपलब्द गराउन सकिन्छ भन्ने वारे पूर्व तयारी नहँुदा भोकमरीबाट थप आहात भएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनता दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न घर बाहिर निस्कदा प्रहरीबाट पिटाइ खानुपरेको घटनाले थप सरकारी तयारी नागरीक प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।नेपाली जनता रहरले बाहिर निस्कने भन्दा पनि बाध्यता हो भन्ने कूरा संबन्धितले बुझ््न नचाहेपछि नेपाली जनता थप मारमा परेको देखिन्छ ।
उदाहरणको लागि धरानमा कसैलाई अत्यावस्यक भएको अवस्थामा ऊ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी जानुपर्ने हुन्छ यदि धरानको व्यक्ति इनरुवा पुगेर पास ल्याउनुपर्ने अवस्था आउछ भने त्यो धरान स्थानिय सरकार भएको काम के भो ?आफनो स्थानिय जनताको लागि अत्यावस्यक परिस्थीमा पास समेत दिन नपाएइने जनप्रतीनिधि वा सरकारको के काम भयो र?
उपरोक्त घटनाहरु सरसर्ती हेर्दा त्यहाँ गृह मंत्रालय अन्र्तगत प्रहरी प्रशासनको भूमिका देखिन्छ । मन्त्रालय मार्फतको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुुँदै सबै क्षेत्र अर्थात देशैभरी कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । तर त्यतिबेला भने हामीले देश संघीयतामा गएको छ है भन्ने कूरा बिर्सीसकेका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा तीन तहको सरकार रहने भनेर स्पष्ट लेखिसकेको छ । सोही अनुसार चूनाव गराएर जनप्रतिनीधि समेत आईसकेको अवस्था छ । संविधान अनुसार संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार हुने भनेर नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावना,भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यकोशक्तिको बाँडफाडको धारा ५६ को राज्य संरचनाको उपधारा (१) देखि (६) सम्म उल्लेख छ । सोही अनुसार भाग ७ संघीय कार्यपालिका भाग ८ अनुसार संघीय व्यावस्थापिका,संविधानको भाग १३ धारा १६२ अनसार प्रदेश कार्यपालिका,भाग १४ धारा १७५ अनूसार प्रदेश व्यावस्थापिका र भाग १७ धारा २१४ स्थानिय कार्यपालिका भाग १८ धारा २२१ अनुसार स्थानिय व्यावस्थापिकाको व्यावस्था गरेको छ । संविधानमा व्यावस्था गरे बमोजिम चूनाव समेत सम्पन्न गरी जनप्रतिनीधि आइसकेको छ । तर कोरोनाको महामारीमा संघीय सरकार हावी भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको भूमिका लगभग शून्य जत्तिकै देखियो । वास्तवमा संघीयताको आवस्यकता भनेकै यसतो संकटकालीन अवस्थाको लागि हो । तर जून उद्देश्यको लागि संघीयता बनाएको हो त्यो उद्देश्य प्राप्तीमा नै अभ्यास गरेको पाइएन । आपत बिपतको बेला केन्द्रको मुख ताक्न नपरोस भन्न कै लागि संघीयता हो । यसमा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेल्न सकेको देखिएन । नेपाली जनता रहरले या बाध्यताले प्रहरीबाट कुटाइ खानुपरीरहेका छन । यो घटनामा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार वास्तविकता नबुझी उल्टै जाइलागेर लाठी चार्ज गर्नू गलत थियो । यदि अबज्ञा गरेको हो भने यसरी कार्वाही गर्न ठिक हुनजान्छ । लकडाउन अवधिभर न त ७ वटै प्रदेश सरकारको अहम भूमिका देखियो न त स्थानिय सरकार कै भूमिका देखियो । देखियो केवल एकात्मक राज्यसत्ताको पुरानै धङधङी पो देखियो ।
सरकारले लकडाउन कडाइ गरेपछि सबै नागरीकलाई घरबाट बाहिर निस्कन बन्देज लगाएको छ । अत्यावस्यक सवारी एम्बुलेन्स,बारुण यन्त्र,दुधको गाडी तरकारीको बाहेक सबैमा रोक लगाएको छ । कोही पनि बाहिर निस्कन नपाइने घर भित्र बस्न बादय बनाएको छ । यसरी घर बाहिर निस्कनु परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास हुनुपर्ने भनिएको छ । मेरो कुरा यहिबाट शुरु हुन्छ । उदाहरणको लागि धरानमा कसैलाई अत्यावस्यक भएको अवस्थामा ऊ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी जानुपर्ने हुन्छ यदि धरानको व्यक्ति इनरुवा पुगेर पास ल्याउनुपर्ने अवस्था आउछ भने त्यो धरान स्थानिय सरकार भएको काम के भो ?आफनो स्थानिय जनताको लागि अत्यावस्यक परिस्थीमा पास समेत दिन नपाइने जनप्रतीनिधि वा सरकारको के काम भयो र?यो कहाँसम्मको निरीह हो ? यी कूरा सचेत नागरीक मात्र नभएर संबन्धित राजनीतिक दल समेत निरीह रहेको देखिन्छ ।
पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै बाहिर निस्कीए विभिन्न ऐन अनुसार कार्वाही समेत सूचित गरेको पाइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकार मातहतको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । यसतो अवस्थामा यस मानेमा के यसलाई संघीयता माथिको हस्तक्षेप भन्न मिल्छ ? यदि होइन भने प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार किन निरीह बनेको हो ?
प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार संवैधानिक व्यावस्था अनुसार आफना अधिकार उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यो संघीयताको भ्रम मात्र हुनेछ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि अहिले संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा छ । तर कार्यान्वयनको अवस्थामा नै ढुलमुलको स्थीतिले संघीयता थप धरापमा परेको आभाष हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार संवैधानिक व्यावस्था अनुसार आफना अधिकार उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यो संघीयताको भ्रम मात्र हुनेछ । त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा यस अघि पनि प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विदालाई जिल्ःला प्रशासन कार्यालयले पालना गरिएका थिएनन् । संवैधानिक रुपमा देश संघीयतामा गैसके पनि व्यावहारिक रुपमा देश अझै पनि जान सकिएको छैन अर्थात जान नचाहेका हुन त्यो बुझन कठिन भएको छ । त्यसैले संघीयता नेपालको सौताको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला ।
नाम मात्रको सरकारले उत्पीडित नेपाली जनताको पक्षमा कूनै काम गर्न सकिदैन भने त्यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको कूरा हो । देशमा विपत आएको बेलामा जनताले सहज सुलभ रुपमा सेवासूविधा पाउन सकिदैन भने नेपाली जनताको मताधिकारको समेत दुृरुपयोग हो । यस्तो परिस्थीतिमा नै संघीयताको जनतामा आभाष हुनुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरित गतिविधि भैरहेको छ । यदि जनप्रतिनीदिको अदिकार खोसिएको भने सबै जनप्रतिनीदि र सरकार किन चुुप लागेर बसेको छ ? होइन खोसिएको छैन भन्छ भने किन चुपचाप बसेर जनतालाई सास्ती दिइरहेका छन ?यसरी हेर्दा सबै तिरबाट संघीय सरकार हाबि भएको देखिन्छ । देश अझै पनि राणा कालिन अवस्थामा नै रहैको छ । केन्द्र कै मूख ताकेर् बस्नुपर्ने अवस्थामा छ ।देशको उन्नती बिकास र जनताको सेवा चाहने हो भने संघीयताको विकल्प अरु छैन । प्रदेश सरकार स्थानिय सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरीर अगाडी बढ्न अत्यन्त जरुरत छ । संघीयता माथि प्रहार भैरहेको बेला यस्तो विषम परिस्थीमा संघीयतालाई समेत बचाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ ।
