काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको हो।
नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बताइएको छ।
संविधानमा रहेको निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश छैन। जसलाई सच्च्याउनको लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। संविधान संशोधन पश्चात नेपालभरिका सरकारी कार्यालयमा त्यही नक्साको औपचारिक प्रयोग हुनेछ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर अद्यावधिक गरिएको (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गरेर वर्तमान सरकारले स्वाधिनताको पक्षमा ऐतिहासिक कदम चालेको छ ।
अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख प्राप्त हुने नेपाल र नपालीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न पुगेको छ ।
सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको ऐतिहासिक घडीमा दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वासका साथ सङ्कलन गरिएको यथेष्ट प्रमाणका आधारमा अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । विगतमा नेपालको नक्सामा छुटेको गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटी कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो ।
