धरान /नेपाल सरकारले चालू शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा १ देखि ८ सम्म संस्कृत भाषा अध्यापन गर्ने भन्ने समाचार बाहिर आएदेखी विभिन्न संघ संस्थाबाट बिरोध भएको छ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विद्यार्थी संगठनले नेपाल विद्यार्थी मोर्चाले पनि बिरोध गरेको छ।महासचिव प्रदीप नेयोङद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपाल बहुभाषिक र बहुजातिय राज्य भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छ । नेपाल भित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन र सबै समुदायहरुलाई मातृभाषामा अध्यन गर्न पाउने मौलिक हक संविधानले प्रदान गरेको छ भनिएको छ।बिज्ञप्तिमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको मिति २०७६ माग २ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको र स्थानिय तहमा कक्षा १ देखि ८ (आधारभुत तह) सम्म अध्यन अध्यापन गराउन सक्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले मिडियाहरुमा दिएको प्रतिक्रिया बारे नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।सस्कृत भाषालाई पुन लाद्नुले वर्तमान सरकारको आफ्नो जातिय राज्यसत्ता र सामप्रदायीक संकिर्णता झल्काएको ने.वि. मोर्चाको ठहर छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना २०७६ को सुचना नम्बर ९ मा देशभर कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयको रुपमा सस्कृत भाषालाई राखिएको र आधारभुत तहमा पनि अध्यन अध्यापन गराउने जुन निर्णय छ त्यसलाई तत्काल सच्याई आधारभुत तथा विद्यालय तहमा जातिय भौगोलिक सापेक्षताको आधारमा लिम्बु, वान्तावा, चामलिङ, धिमाल, शेर्पा, मैथिलि, भोजपुरा, अवादि, नेपाल, ताम्लोक, तमु, अक्खा, सस्कृत, उर्दु , थारु भाषाहरुलाई सम्बन्धित जाती वा भाषीहरुले अध्ययन गर्न पाउने र कामकाजि भाषाको मान्यता समेत पाउने ब्यवस्था मिलाउन साथै सस्कृत विश्व विद्यालयलाई संरचना परिवर्तन गरि बहुभाषिक विश्वलिद्यालय बनाउन नेपाल विद्यार्थी मोर्चा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय सग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ।
त्यसैगरी लिम्बु विद्यार्थी मंचले समेत बिज्ञप्ति जारी गर्दै संस्कृत भाषा लाद्न खोजेकोमा बिरोध गरेको छ।महासचिब गुल्सन आङ्बुहाङद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा सरकारले मतभेदको भाव प्रकट गरेको प्रति लि.वि. मञ्च गम्भिर भत्र्सना गर्दछ ।
मातृभाषा सम्बन्धि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र छाप्ने अधिकार स्थानिय सरकारहरुलाई प्रदान गर्दा पाठ्य सामाग्री, अध्यापन सैलिहरुमा एकरुपता नहुने र त्यसले मातृभाषी विद्यार्थीहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मातृभाषाहरुमा संघिय सरकारले जुन तरिकाले बेवास्तापन देखाएको छ त्यसले भविष्यमा भयंकर ठुलो समस्या उत्पन्न हुने निस्चित छ भनिएको छ।सस्कृत विषयको पठनपाठनको आवश्यकता महसुस गरि सरकारले विस्तार गर्न खोजेको छ अन्य मातृभाषाहरुको पनि त्यसरी नै आवश्यकता महसुस हुने भएको तथा भईरहेको कारण संघिय सरकारले तत्काल पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना २०७६, राष्ट्रि पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ सच्याई मातृभाषाहरुको पाठ्यक्रम निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न जोडदार माग गरिन्छ ।
