धरान / जनता समाजवादी पार्टी १०+१ ले बहुभाषिक देश नेपालको मातृ भाषालाई पाखा लगाएर संस्कृत भाषा लाद्ने काम भए त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी निकट पहिचान जनित १०+१ समितिले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो। केपि ओलि सरकारले चालू शैक्षिकसत्रदेखि नै कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म नै संस्कृत भाषा पठनपाठन गर्नको लागि पाठ्यक्रम तयार भैसकेको कुरा मिडियामा आएपछि यसको बिरोध भएको हो।कोरोनाबाट नेपाल सहित बिश्वब्यापी संत्रास तथा लाखौको ज्यान लिइरहेको दुखद अवस्थामा नेपालमा भने एकपछि अर्को बितन्डा मच्चाउने काम भैरहेको छ।
बिज्ञप्तिमा जनता समाजवादी पार्टीको १०+१ समिति अन्तर्गत खगेन्द्र माखिम, अध्यक्ष- लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति
जुद्द ढाक्रे, अध्यक्ष- किरात राष्ट्रिय समिति
लाक्पा शेर्पा, ईन्चार्ज- शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति
कृष्ण घलान, अध्यक्ष – ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति
मनरत्न शाक्य, अध्यक्ष- नेवा: राष्ट्रिय समिति
दलमर्दन कामी, अध्यक्ष-शिल्पी विशेष प्रदेश समिति हुम गुरुङ, अध्यक्ष- तमुवान राष्ट्रिय समिति
सरुन बाठा मगर, ईन्चार्ज- मगरात राष्ट्रिय समिति
राजन केसी, ईन्चार्ज- खसान राष्ट्रिय समिति
होरिलाल चौधरी, अध्यक्ष- थरुहट राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ।
बिज्ञप्तिमा सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्तासंख्या १६६९ देखाइएको जनाएको छ । यो पनि काल्पनिक तथ्यांक दाबी गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग हुँदैन भन्दै यो भाषा नेपालको कुनै गाउँमा बोलिदैंन र नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि होईन भन्दै कुनै देशको सम्पर्क भाषा समेत नभएको दाबी गरिएको छ ।
कैयन नेपाली रैथाने भाषाहरु राज्यको दमन र विभेदमा परेर लोप भैरहेको भन्दै यसप्रति राज्यको चासो र चिन्ता नभएको आरोप लगाएका छन । तर मृत संस्कृत भाषाको पठनपाठनको लागि साधारण विद्यालयमा लाद्न खोज्नु न्यायसंगत नभएको जनाएको छ। विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि लगानी गरिरहेको भन्दै तर उपलब्धी भने शुन्य रहेको दाबी बिज्ञप्तिमा छ । साथै यसको लेखजोखा समेत सरकारले नदेखाए आरोप छ । राज्यले संविधान अनुसार नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसम्म नभएको आरोप लगाएको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ति
संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएकै कारण विगतमा सर्वत्रबाट व्यापक बिरोध भएपछि पाठ्यक्रमबाट हटाई विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको थियो । तर बन्द गरिसकिएको पंचायती शिक्षा प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा फेरि व्यूँताउनु भनेको वर्तमान नेकपा सरकारको नश्लीय र जातीय सर्वसत्तावादको एक ज्वलन्त नमूना हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७६/१०/२ बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७/०७८ को शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्न निर्णय गरेको छ ।
औचित्य र उपादेयता नभएको ठहर गरी हटाइसकिएको मृत संस्कृत भाषालाई पुनः विद्यालयमा लाद्न खोज्नु प्रतिकृयावादी र प्रतिगमनकारी कदम हो । यस निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मधेस, ताम्सलीङ, नेवा:, शिल्पी, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान राष्ट्रिय समितिहरुको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । र हामी यसको घोर आपत्ति र बिरोध प्रकट गर्दछौं ।सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्तासंख्या १६६९ देखाइएको छ । यो पनि काल्पनिक तथ्यांक हो । वास्तवमा नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग हुँदैन । यो भाषा नेपालको कुनै गाउँमा बोलिदैंन । यो नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि होईन । र कुनै देशको सम्पर्क भाषा पनि होईन ।
नेपालमा १२३ भाषाहरु देखाइएको भए पनि यो विदेशी भाषाहरुसहितको तथ्यांक हो । वास्तवमा भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षणविना भाषाहरुको यकिन तथ्यांक भन्न सकिन्न । नेपालमा लगभग १०० को हाराहारीमा भाषाहरु छन् । तथापि कैयन नेपाली रैथाने भाषाहरु राज्यको दमन र विभेदमा परेर लोप भएका छन् भने कतिपय भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यसप्रति राज्यको चासो र चिन्ता छैन । तर मृत संस्कृत भाषाको पठनपाठनको लागि साधारण विद्यालयमा लाद्न खोज्नु न्यायसंगत छैन । विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि खन्याइन्छ । तर उपलब्धी शुन्य छ । यसको लेखाजोखा पनि छैन । अर्कोतिर नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसम्म छैन ।
मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकार, मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जस्ता प्रावधान राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानूनमा छ तर व्यवहारमा शुन्य छ । नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनैपनि अवस्थामा सह्य हुनेछैन । त्यसकारण यो संस्कृत पठनपाठनको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइदै आएको विशेष सुविधाको समेत अन्त्य गरी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
मुलुक कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको अवस्थामा चोरीदाउबाट छिराउन लागिएको संस्कृत पठनपाठन बहिष्कार गर्न देशभरका (१० प्लस १) सम्पुर्ण अविभावक तथा विद्यार्थीहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
संघीय अभिवादन ! जय मातृभुमी !
खगेन्द्र माखिम, अध्यक्ष- लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति
जुद्द ढाक्रे, अध्यक्ष- किरात राष्ट्रिय समिति
लाक्पा शेर्पा, ईन्चार्ज- शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति
कृष्ण घलान, अध्यक्ष – ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति
मनरत्न शाक्य, अध्यक्ष- नेवा: राष्ट्रिय समिति
दलमर्दन कामी, अध्यक्ष-शिल्पी विशेष प्रदेश समिति
हुम गुरुङ, अध्यक्ष- तमुवान राष्ट्रिय समिति
सरुन बाठा मगर, ईन्चार्ज- मगरात राष्ट्रिय समिति
राजन केसी, ईन्चार्ज- खसान राष्ट्रिय समिति
होरिलाल चौधरी, अध्यक्ष- थरुहट राष्ट्रिय समितिमिति २०७७ बैशाख २७
