– निमा पोङ्स्युवा
धरान / चर्चित बिवादित सुचना प्रविधी बिधेयक विरुद्ध पत्रकारहरुको संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति गठन गरि बिरोध गरिने भएको छ।
बिधेयक बिरुद्ध सोमबार संयुक्त संघर्ष समिति बनाई संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरिएको छ।संयुक्त पत्रकार संघर्ष समितिमा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउत,जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे,प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष नारायण शर्मा,प्रेस नेपालका अध्यक्ष केशब अर्याल,मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन।
बिज्ञप्तिमा सरकारले संसदमा पेश गरेको सुचना प्रविधि बिधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिक अधिकार तथा संविधानको मुल भावना र मर्म बिरोधी रहेकाले कडा शब्दमा बिरोध गर्दै त्यसलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ।
बिज्ञप्तिमा सरोकारवाला निकायको असहमति र बिरोधका बाबजुद सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति नागरिकको गोपनियताको हक हनन हुने स्वतन्त्र न्यायलयको मान्यताको समेत बिपरित हुनेगरी सुचना प्रविधी बिधेयक संसदमा पेश गरेको जनाएको छ।
बिधेयकको धेरैजसो दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित बनाउने र नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकार हनन गर्ने खालको रहेको जनाएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने बिधेयक फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ अबिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै यस अभियानमा लाग्न राजनीतिक दल नागरिक समाज मानव अधिकारबादी सरोकारवाला लगायत सबैमा आव्हान गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेकपाको सरकार आएको दुई वर्ष नबित्दै एकपछि अर्को बिधेयक ल्याएर विवादमा पर्दै आएको छ।पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा सरकारको समेत बिरोध गर्न नपाइने भन्ने कुराले थप बिबाद हुँदै आएको छ।बिधेयक अनुसार सामाजिक संजालमा सरकारको बिरोध गरेको पाईए मान हानिको मुद्दा अनुसार ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म्को जरिवाना हुनसक्ने बिधेयकमा उल्लेख छ।यश अघि सरकारले सरोकारवालासंग छलफल नगरी ल्याएको गुठी बिधेयक बिरोध भएपछि फिर्ता भएको छ।
