नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । नेपाल भारतको भौगोलिक क्षेत्र प्राय उस्तै उस्तै देखिन्छ । नेपाल भारत सिमा दुरि १८०८ कि.मि. छ त्यस क्षेत्रमा घरी घरी सिमा बारे विभिन्न प्रसङ्ग उठ्नु खासै नौलो र अनौठो त होइन तर गभीर विषय हो । जतिपनि भारत र नेपालको सिमाना छ ती सबै भुभाग हिजो इतिहास देखि नै कुनै न कुनै रुपमा निर्बिबाद देखिएको छैन । पृथ्वीनारायण साह र उनका पुस्ताहरुले आफ्नो राज्य विस्तार सन १७६०/१८१० सम्ममा टिस्टा र काङ्गडा आफ्नो पकडमा पारेको इतिहास छ । तत्कालीन समय भन्दा अगाडि भारत बृटिसको उपनिवेश भईसकेको थियो । सन १८१४ मा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध आरम्भ भयो । दुई वर्ष लामो युद्धमा नेपालको सान्दार पराजय पश्चात् असमान र अपमान पुर्वक सुगौली सन्धि सन र १८१६ मार्च ४ मा ल्याप्चे लगाउनु नेपाललाई बाध्य पारियो । त्यहि सन्धि पश्चात् नेपाल , इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारत सगको सिमामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । त्यसैले सिमा विवादको बिजारोपणको प्रथम स्थान सुगौली सन्धिलाई दिन सकिन्छ ।
भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जोड्ने बाटो खनेको विषयलाई लिएर अहिले देशभक्त युवाहरु जुर्मुराउनु स्वभाबिक हो । नेपालको पश्चिमी सिमा लिपुलेक, कालापानी, गुन्जि, लिम्पियाधुरा, काली नदि, कावा नदि क्षेत्रहरू अलिक बिबादास्पद नै देखिन्छ । किनकि नेपाल सरकारको अधिकारीहरु त्यहा छैनन । सरकारले राख्ने कुनै चेस्टा गरेको पनि देखिदैन । त्यहाको मानबिय तथा भौगोलिक अवस्था र बिकासको लागि कुनै योजना परियोजना अहिले सम्म ल्याइएको छैन । आवश्यक सुरक्षा बल, त्यहाका नागरिकहरुको बारे वर्तमान अवस्थाको कुनै लेखा जोखा छैन ।लिम्पियाधुरासग नेपाल सरकार आफै बेखबर थियो र अहिले पनि छ । नेपाल सरकार आफैले लिम्पियाधुरा बिहिन नेपालको नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारको इतिहास देखिकै कमिकम्जोरिको कारण ती क्षेत्रहरुमा विवाद समाधानको विकल्प झन झन बढ्दै गएको देखिन्छ । भारतले कावा नदिलाई काली नदि भनेको पाइयो । कावा नदि लिपुलेक कालापानी तरिबाट बगेको नदि हो भने काली नदि लिम्पियाधुराबाट बगेको हो । महाकालीको उदगम मुहान कालापानी हो भन्ने भारतको दाबी रहेछ । तर सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदिको मुहान र गब्र्याङ, गुंजि,कुति, लिम्पिया कालापानी क्षेत्रकोभुभाग भनिएको छ । सन् १८२३ र १८२७ को नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखिन्छ। कहिलेबाट र कसरी नदिको नामाकरणहरु परिवर्तन गर्न थालियो भन्ने तथ्य कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ ।
यो विषया भारतले सन १९५४ अपृल २५ ( २०११ बैशाख १२) को कोशी सम्झौतामा प्रष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ । यश सम्झौताको सुरुमा नै “नेपाल राज्य सरकारलाई “ सरकार “नामले निर्दिष्ट गरिनेछ र भारत सरकारलाई “संघ“ को नामले निर्दिष्ट गरिनेछ ।“ भनेर उल्लेख गरेको छ । भारतले यसरी नेपाललाई आफ्नो एउटा राज्य प्रदेश जस्तो भाषा प्रयोग गरिनुले नेपालको सार्वभौम माथी हिजो देखिकै रणनीतिक तयारिमा लागेको र अहिले निक्कै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा देखिन्छ । सन १९५० को सन्धिको धारा १ मा “… दुबै सरकार परस्पर एक अर्काको पुर्ण प्रभुसत्ता क्षेत्रीयता अखण्डता र स्वतन्त्रता प्रती सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछ । ” भनिएको छ तर जहाँ सम्म भरतले यो पालना गर्ने त कुरै भएन, बरु प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै स्थानमा भुमी अतिक्रम चाहिँ गरेकै हुन्छ । त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन समस्या भनेको नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि १९५० नै हो यस्लाई खारेजी गर्ने र नेपाल बेलायत संयुक्त राज्य बिच भएको सन्धिलाई कार्यान्वयन गरि नेपालको गुमेको भुमी सहितको नेपालको नक्सा तयार गरि नेपाल–भरत–चीन–बृटेन बिच सन्धि नगरे सिमासमस्या दीर्घकालीन समाधान हुने देखिदैन ।
भारतको नियत
सन १९५० को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धी हुदै गर्दा नै उस्को नियतमा खोट थियो । सन १९५० को सन्धि सिमालाई लक्षित गरेर गरिएको त होइन तर भारतीयहरुको स्वार्थ चै नेपालको भूगोल र सार्वभौम माथी परेको थियो । नेपालको पश्चिमको नदिको सिमानाहरुमा बराम्बार विवाद हुँदै आएको जस्तै पुर्वको इलामको अन्तुडाडामा पनि यस्तै नदिको सिमा विवाद भएको हो । सन १८१७ फेब्रुअरी १० मा इस्ट ईन्डिया कम्पनी र सिक्किम राज्य बिचमा भएको टटालिया सन्धि पछि इलामको अन्तुडाडाको पुर्व र पश्चिम् तिर बग्ने दुई नदिको कारणलाई लिएर नेपाल र सिक्किम बिच भएको विवाद अन्तुडाडा नेपालकै रहेको तत्कालीन बङ्गाल सरकार र बृटिस सरकारले भनेपछि सन १८३८ मा समाधान भएको थियो । अहिले पनि कहिलेकहि बिबाद भईरहन्छ । नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी कालि नदी कावा नदिहरुको विषय मात्र होइन, भारत सग जोडिएको नेपालको सम्पुर्ण भुभागहरु कुनै न कुनै बेला मिचिएको, त्यहाको नागरिकहरुलाई विभिन्न बहानामा दुख दिने काम, त्यस क्षेत्रमा बिकास हुन नदिने , सिमा पिलरहरु सार्ने फाल्ले, भारतिय सिमा सुरक्षा बलले घरी घरी बस्ती भित्रै घुसेर हिङ्सात्मक गतिविधि गर्ने यश किसिमको घटना नयाँ नभएर पुरानै हो । यस्मा नेपाल सरकारले उचित रणनीति बनाएर सिमा ब्यवस्थापनको कुनै पहल गरेको देखिदैन । केही वर्ष अगाडि नेपालले नापी बिभागलाइ सिमा नाप गर्ने र पिलर गणना साथै पुन निर्माण सम्बन्धि अधिकार दिएर केहि अधिकारीहरु खटाएको थियो । कता पुगे तिनिहरु अत्तोपत्तो छैन । १९८१ फेब्रअरी २५ मा नेपाल भारत संयुक्त प्राबिधिक स्तरीय सिमा समिति बनाई जस्ले सिमाबारे समस्या समाधान ९८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने तथ्य बाहिर पछि सन २००८ मा त्यो समिति विघटन भयो । सो समितिले २ प्रतिशत समस्या समाधान गर्न नसकेको हो यात्यतिकै राख्न वाध्य पारिएको थियो त्योसंकास्पद नै छ । जुन कार्य नेपाल पक्षको इतिहासमा नेपाल भारत सन्धि सन १९५० पछिको सबै भन्दा ठुलो गद्दार यहि थियो । त्यहि कारण आज नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४००० हेक्टर जमिन गुमाएको छ , कालापानी लिम्पिया ३६००० हेक्टर, देश भरमा जम्मा ६०००० हेक्टर भन्दा बढिजमिन विवादमा परेको देखिन्छ । भारतलाई छुने जिल्लाहरु मध्ये २१ जिल्लाको ५३ स्थानहरुमा सिमा अतिक्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालको सिमाको विबाद घट्दोक्रम हुनुपर्ने बढ्दोक्रममा गएकोले नेपाललाई भविष्यामा ठुलो संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
१९५० को सन्धी नै घातक
अक्टोबर ३०, १९५० मा नेपाल बेलायत संयुक्त राज्यको बिच भएको सन्धि कार्यान्वयन भएको देखिदैन। यश सन्धिको धारा ८ मा “जहाँ सम्म यि सन्धिहरुको प्रयोगको विषयमा संयुक्त राज्य र नेपाल को सम्बन्ध छ , नेपालको सरकार तथा संयुक्त राज्यको सरकार बिचमा काठमाडौमा गरिएको डिसेम्बर २१, १९२३ को सन्धि तथा यसका पुर्वका सम्पुर्ण सन्धिहरु, ब्यवस्थाहरु र सम्झौताहरु वर्तमान सन्धि लागु भएको मिति देखि कार्यरुपमा प्रयोग हुनबाट बन्चित भएका छन ।” भनेर यसरी सन्धि पत्रमा स्पष्ट रुपमा हस्ताक्षर गरि सक्दा नेपालको १८१६ सन्धिबाट गुमेको भुमी प्राप्त हुनु पर्ने हो तर आज सम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुको दलालिपन, उपनिवेश र विस्तारबादिहरुको पक्षपाती र अन्धा देशभक्तहरुको कारण यो सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन १९५० जुलाई ३१ मा भएको सन्धिलाई नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धी भनिन्छ । यस्को धारा ८ ले “ ……बृटिस सरकार र नेपाल सरकारको बिच भएका अघिका सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरुलाई खारेज गरिएको छ“ भनेर नेपालबाट मोहन समशेर जबरा र भारतबाट चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल र बृटेन बिच भएको सन्धी सम्झौताहरुलाई उल्टाउने अथवा आफैमा भाजिने खाल्को सन्धिमा नेपाल र भारतले ल्याप्चे लगाएको छ । यो सन्धी पुर्ण रुपमा विवादास्पद भएकोले खारेजी हुनुपर्छ अथवा धारा ८ लाई संसोधन गर्नु पर्छ , यो घातक छ भनेर बिगत लामो समय देखि नै आवाज उठिरहेको हो । भारतको पनि यो सन्धिमा केहि चित्त नबुझेको जस्तो तर्क भारतीय ईतिहासकारहरुले दिने गरेको छ तर भारत सरकार त्यसमा सहमत देखिदैन । किनकि यस सन्धिको पत्राचारमा नेपाललाई आफ्नो अधिनस्त जसरी वाक्यहरु प्रयोग गरेर नेपाललाई भारतले कुटिलतामा उछिनेकोछ । यस सन्धीको पत्रको बुदा नम्बर ४ मा “नेपाल ले …..प्राकृतिक स्रोत बिकास अथवा कुनै औधोगिक परियोजनाको लागि बिदेशी लाई भन्दा ….. भारत र भारतीय नागरिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ….।” लेखिएको छ । यो विषया भारतले सन १९५४ अपृल २५ ( २०११ बैशाख १२) को कोशी सम्झौतामा प्रष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ । यश सम्झौताको सुरुमा नै “नेपाल राज्य सरकारलाई “ सरकार “नामले निर्दिष्ट गरिनेछ र भारत सरकारलाई “संघ“ को नामले निर्दिष्ट गरिनेछ ।“ भनेर उल्लेख गरेको छ । भारतले यसरी नेपाललाई आफ्नो एउटा राज्य प्रदेश जस्तो भाषा प्रयोग गरिनुले नेपालको सार्वभौम माथी हिजो देखिकै रणनीतिक तयारिमा लागेको र अहिले निक्कै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा देखिन्छ । सन १९५० को सन्धिको धारा १ मा “… दुबै सरकार परस्पर एक अर्काको पुर्ण प्रभुसत्ता क्षेत्रीयता अखण्डता र स्वतन्त्रता प्रती सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछ । ” भनिएको छ तर जहाँ सम्म भरतले यो पालना गर्ने त कुरै भएन, बरु प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै स्थानमा भुमी अतिक्रम चाहिँ गरेकै हुन्छ । त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन समस्या भनेको नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि १९५० नै हो यस्लाई खारेजी गर्ने र नेपाल बेलायत संयुक्त राज्य बिच भएको सन्धिलाई कार्यान्वयन गरि नेपालको गुमेको भुमी सहितको नेपालको नक्सा तयार गरि नेपाल–भरत–चीन–बृटेन बिच सन्धि नगरे सिमासमस्या दीर्घकालीन समाधान हुने देखिदैन । यी चतुर् पक्षलाई भेला पार्ने सम्पुर्ण तयारी नेपाल सरकारले गर्ने हो भारत, चिन र बृटेनहरुले गरिदिदैन उनिहरुको आश गर्नुपनि हुदैन ।
अन्तमा, सुगौलि सन्धिलाई कम्पनी आफैले संसोधन गर्दै आएको ईतिहास छ । सन १८१६ डिसेम्बर ११ मा सुगौली सन्धिलाई परिमार्जन गर्न ईन्डिया कम्पनी आफै तयार भइ पुरक सन्धिबाट नेपालको कोशी देखि राप्ती नदि सम्मको तराई भुभाग फिर्ता ग¥यो । आफुले जवर्जस्त लादेको सन्धी आफैले संसोधनको प्रस्ताबक भएर बृटिस कम्पनी आयो । त्यसपछी सन १८६० नोभेम्बर १ सुगौली सन्धीको धारा ३ मा नेपालले गुमाएको राप्ती नदि देखि काली नदि सम्मको तराई भुभाग सिमा सन्धी गरि फिर्ता ग¥यो । यस्ले के बताउछ भने पटक पटक बृटिस आफैले परिमार्जन गरेको सुगौली सन्धि अपरिवर्तित त पक्कै होइन र अर्को कुरा आफुले लगेको भुमि फिर्ता गर्ने अभियान कम्पनी आफैले थालेको यहाँ प्रष्ट हुन्छ । नेपालले आफ्नो गुमिसकेकोे भुमि हिजैदेखि किस्तावन्दिमा प्रप्त गर्दै आएको कारण बाकी रहेको विशाल जमिन पनि प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ छ तर त्यस्को नेतृत्व गर्ने हिम्मत तत्काल कसैमा छैन देखिएन । यी सत्ताको वरिपरि रहेका नालायक , बिचौलिया , लम्पसारवादी, अन्धा देशभक्त , भ्रष्टहरुमा आफ्नो भुमी फिर्ता गराउने, दीर्घकालीन सिमा सन्धी गर्ने र सिमामा आफ्नो शक्तिशाली सैनिक राखने हैसियत देख्नै देखिदैन । त्यसैले देशको रक्षाको लागि सच्चा देशभक्त युवाहरु भारतको विपक्ष होइन आफ्नो भुमि सिमाको रक्षाको पक्षमा जाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
