सरकार पद र पैसामा ब्यस्त, खुफिया सस्थाहरु नेता खेलाउन मस्त, नागरिक र देशको सुरक्षा खै ?
सरकार पद र पैसामा ब्यस्त, खुफिया सस्थाहरु नेता खेलाउन मस्त, नागरिक र देशको सुरक्षा खै ?
सम्पादकीय – निलेश अधिकारी
दुई देश बिचको राजनीतिक तरुलकोरुपमा रहेको हाम्रो देशको भु-राजनीति र नेता अनि नेपाली समुदायमा भन्ने,सुन्ने उखान नेताहरुले आफ्नै मृत्युमा ओडाईने कात्रोमा पनि कमिशन खान्छ्न ! नेपालको बद्लिदो राजनीति शक्तिहरुमा दरवार,राणा,पंचायात,प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र,गणतन्त्र जे आए पनि बिकास पहिले र अहिले सम्म त्यस्तै त्यस्तै नै छ! देशकोलागि केहि गर्छु भन्ने तर पावरमा जाने बाटो मात्र बानाउने यहि हो नेताहरुको अहिले सम्मको प्रगति उन्नती ! नेपालको राष्ट्र्य ढुकुटी खाने तर काम भने अन्यहरुको लागि गर्ने ब्यापक चर्चा छ आईएसआई – इंटर सर्विस इंटेलिजेंस-पाकिस्तान,सीआईए-केंद्रीय खुफिया एजेंसी-संयुक्त राज्य अमेरिका,M16-Military Intelligence Section 6-यूनाइटेड किंगडम,एफएसबी, रूसी संघको फेडरल सुरक्षा ब्यूरो-रूस,बीएनडी – Bundesnachrichtendienst-जर्मनी,रॉ-रिसर्च एंड एनालिसिस विंग-भारत,डीजीएसई (बाहिरी सुरक्षाकोलागि मुख्य निदेशालय)-फ्रांस,एएसआईएस (ऑस्ट्रेलियाई गुप्तचर सेवा संस्था)-अष्ट्रेलिया,एमएसएस, राज्य सुरक्षा मंत्रालय – चीन,मोसाद, खुफिया एवं विशेष अभियानमा जुडेका यि र यस्तै विश्वका प्राय सब शक्तिशाली अनुसन्धान एजेन्सी संस्थानहरुकोलागि काम गर्ने र गर्वका साथ म यो सस्थामा आबद्ध छु भन्दा उनैको शक्ति बड्ने कसैले केहि गर्न नसक्ने र यिनिहरुको निर्देशनमा नै नेपालको राजनीति चल्ने र उनिहरुले नै चालाउने गरे जस्तो देखिने! पूर्व-प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको रिमोट कंट्रोलबाट संचालित भन्ने अभिब्यक्तीलाई कसरी बुझने !
कसैको उपनिवेशमा नरहेको देश नेपाल हाल बिकासको काममा समेत धज्जी उडाउन पछि नपर्ने हाम्रो पंच बर्से योजनाको सरकार अनि कुनै पनि देशले नेपाल माथि लादेको बिदेशी नियम,कानुन मान्ने हाम्रो पछेउटे पन अनि हाम्रो बिकास !कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कम्तिमा २,३ खर्ब भन्दा बडीको नोक्सानी गर्ने अनुमान पुर्व गभर्नर तथा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताई रहदा सजिलै २,४ अर्ब कोभिड १९ को रोकथाममा खर्च भै सकेको अब अन्य कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्छ भने ट्याक्स बड्छ भनु कतिको जायज होला डा. साब जस्तो ब्यक्तीलाई यो बिशम स्थितीमा सरकारले उद्योग ,ब्यपारी, श्रमिक र जनताको चोटमा मलम लगाउदै जति सक्दो चाडो देश र जनताको आर्थिक स्थितीलाई सन्तुलनको बाटोमा डोराउनु पर्ने हो तर त्यस्तो हाल सम्म कुनै कार्य गरेको देखिदैन !बिश्वका धेरै देशहरुले देश र जनतामुखि कार्य गर्दै आर्थिक तथा खाधन्न सहजरुपमा बितरण कार्य गरेको देखिन्छ! अमेरिकाले प्रत्येक ब्यक्ती १२०० डलर र बच्चाको हकमा ५०० डलर बैंक खाता मार्फत र बैंक खाता नहुनेको सरकारी सस्था मार्फत हस्तान्त्रण गरेको छ भने अष्ट्रेलियाले १४०० डलर,जापानले ९५० डलर,दक्षिण एशियामा भारतले ३ महिनाको खाधान्न र बैंक खातामा पैसा प्रदान गरेको छ त्यस्तै बंग्लादेश लगायतका देशहरुले जनताकोलागि काम गरेको देखिन्छ भने हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रभावकारी योजना देखिदैन ! खालि आफ्नो राजनीति समय बडायर पदमा मात्र बस्नु भएको छ भन्दा पनि हुन्छ!
बिश्वका अधिकाम्स देशहरुमा कोभिड १९ बाट कसरी देश र जनताको भलो गर्दै आर्थिक स्थिती मजवुद गर्न सकिन्छ भनि काम,योजना,नीति निर्माण गर्ने चटारोमा छ्न भने हाम्रो देशका शासकहरु लुट र फुटको राजनीतिमै तल्लिन देखिन्छ्न! कसरी हुन्छ ठुला बडा पदमा नै बस्नु पर्ने चाहे पार्टी फुटोस या अरु पार्टी फुटालियोस वा मध्यावदी चुनाब नै किन गर्नु नपरोस जसरी हुन्छ पद नै चाहिने यदि अबको दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन खोजियमा अन्तिम उपाय भनेको संकटकाल घोषण गर्नु हो भने राष्ट्रपतिलाई प्रेरित गरि संकटकालको माध्यमले समय बढाउनु हो ! नेपालको संविधानमा संकटकालिन ब्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ “संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) मा भनिएको छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ” यो बाध्यतामा लागु हुने नियम कानुनलाई आफ्नो स्वार्थकालागि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मान्न सकिदैन ! देशमा यस्तो स्थिती आउदा बिदेशि खुफिया सस्थाहरु जुरमुराएर आफ्नो देश हितको फाईदा लिन सक्छ्न! यस्ता केहि उदारहण हाम्रो देशमा पनि देखिन थालेका छ्न! चिनले नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई ५० सदस्य टोली सगरमाथाको उचाई नाप्न पठाउनु, चिनिया नागरिक द्वारा सिंह दरबार अगाडी नेपाल प्रहरी माथि आक्रमण हुनु, भारत सरकार द्वारा लिपुलेकमा सडल निर्माण गर्नु जस्ता कार्यहरुमा नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ तर त्यस्तो कार्यमा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन !
नेताहरुले जनता माझ गरेका आफ्ना प्रतिज्ञहरु सम्झनु पर्ने, बिकृतिहरुलाई हटाउनु पर्ने , हिजोका खराबकामहरुलाई सच्याउनु पर्ने, अहमबादि कामहरु नगर्नु पर्ने भनि हिजोको संबिधान ब्यवस्था नै परिबर्तन गरेर नयां सपनाहरु देखाएर बनेको सरकार हो ! त्यसैले देश र जनतामा परेका पिरमर्काहरु थाहा हुनु पर्ने हो तर भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको कुरा ट्विटरबाट जानकारी दिए । भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्वपूर्ण रहेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ । नेपाल भारत बिच लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडकको उद्घाटन गर्नु, सीमा अतिक्रमणको विषय टुङ्गिन नपाउँदै भारतले सडक निर्माण गरेपछि विरोधसमेत भइरहेको छ तर यो बिषय हाम्रो गृह, रक्षामन्त्रालय,परराष्ट्र मान्त्रालयलाई थाहानै नहुनु राष्ट्रकोलागि घातक हो भन्दा पनि हुन्छ! सिंह दरबार अगाडी केही चिनिया नागरिकले प्रदर्शन गर्दा र नेपाल प्रहरी माथि प्रहार गर्दा गृह मंत्रालयले स्थिति नियन्त्रणका लागि आवश्यक बल प्रयोग गर्न किन आदेश जारी गर्न सकेन । किन हाम्रा प्रहरीहरुले सिंहदरबारकै अगाडी लज्जित हुने गरी कुटाई खानु पर्यो ? भिडियोमा आक्रमणकारीहरुले पहिला पुलिसलाई अल्झाउने र पछि आक्रमण गर्ने तरीका देख्दा तिनीहरु प्रशिक्षित कमांडोदस्ता जस्तानै देखिए । के अब नेपालको स्वतंत्रता र सार्वभौमिकतामानै खतरा बडेको हो ? के ठुला बडा देशहरुले जे गरेपनि हुन्छ?सानो देश र साधारण जनताले कानुनिरुपमा सास्ती खेप्नु पर्ने ! राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु त सबैको लागि समान हुनु पर्ने हो होईन र ?
चिन र भारतले हाल मिचेको नेपाली भूमिहरु त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हो भन्दा पनि हुन्छ! लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, मेची, टनकपुर, महेशपुर लगायतका सिमाहरु मिचिएका छ्न। जंगे पिल्लरहरु सारिएका छ्न, सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुले दिनानुदिन लुटिने, पिटिने भएर पिडित भएका छ्न भने चिनले पनि ठाँउ ठाँउमा भुमि मिच्ने काम गर्दै आएको छ! यस्तो देशको सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय रहँदा पनि नेपाल सरकार यस तर्फ संवेदनशील नभई लाचार छ। महाकाली सन्धि सम्बन्धी कुरामा पनि झिनो आशा मात्र गर्न सकिन्छ! यस्ता बिषयमा जति सक्दो चाडो चिन र भारत सरकारलाई नेपालमा देखियको समस्याको विषयमा पत्राचार गर्ने, यु एन लगायतका संस्थामा यस विषयलाई उठान गर्ने र पुराना नक्सा र जि.पि. एसको माध्यमबाट यसको समाधान निकाल्न अत्यावश्यक छ।सरकारले यी र यस्ता विषयलाई ध्यान नदिएमा सरकार र व्यवस्था प्रति नै निरासा उत्पन्न भै जनता दुखि हुने कुरा स्वभाविक हुने हुदा जनतामा परिवर्तनका सोच र लहरहरु गहिरिदै जान सक्छ्न !