पशुपति क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन पर्यटनमन्त्री किराँतीको निर्देशन (भिडियो सहित)
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मंगलबार बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकको एजेण्डामाथि लिखित निर्णय सुनाउदै उहाँले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालनमा रहेको र तत्काल अवैधानिक संरचना हटाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
तत्काल कानूनी प्रक्रिया पुराएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिसान घर खाली गराउन मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिनुभएको हो । बोर्डले समेत मन्त्रीको निर्देशन अनुसार यस्तो संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका–८ गाँचा पोखरीस्थित साविक कित्ता नम्बर ९३, हालको कित्ता नम्बर १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३, गरी ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको कोषले जनाएको छ ।
वडा नम्बर ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नम्बर ५१ बाट हालको कित्ता नम्बर १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको कोषले जनाएको हो । सिफलको लामा पोखरी रहेको कित्ता नम्बर १३५, १८०, ८३ मा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको कोषको भनाइ छ ।
अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्यांकन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्ड सदस्य समेत रहनुभएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले प्राविधिक मूल्यांकन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएको मन्त्री किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ । हराएको जग्गा खोजी गर्न पूर्वसचिवस्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीको भनाइ छ । उहाँले कुनै शक्ति केन्द्रको दवाव आफूलाई सह्य नहुने र पशुपतिको बेथिति निर्मूल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्न बोर्ड बैठकले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन समेत गरेको छ ।