टिआरसी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक सहमतिमै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यहि अधिवेशनबाट सहमतिमा पास हुने उहाँको भनाइ छ । सहमतिबाट टिआरसी विधेयक टुंग्याउँदा सबैको हितमा र सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।
टिआरसी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ । २०८० साल जठ ५ गते कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सो विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त संसदीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तर प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका, प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।
मिल्न बाँकी विषयमा कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्र बहुमतका आधारमा भएपनि विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने मत बलियो बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री दहालले भने सहमतिबाट टिआरसी विधेयक टुंग्याउँदा सबैको हितमा हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।