सर्वोच्च अदालतमा करिब २ लाख मुद्दा थपिए
१० फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुधबार साँझ उहाँले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत असार मसान्तमा देशभरका अदालतमा १ लाख ५९ हजार पुराना मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८० हजार नयाँ मुद्दा थपिएका छन् ।
कुल ३ लाख ३९ हजार मुद्दा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८१ हजार अर्थात ५३ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट भएको अदालतले जनाएको हो । पुराना मुद्दा घटाउन प्रत्येक शुक्रबार थप २ घण्टाका दरले काम भइरहेको छ । देशभरका अदालतहरुबाट कुल १ लाख ५५ हजार वर्ष कैद निर्धारण भएकोमा ४६ हजार १९ वर्षको कैद असुल भइसकेको हो ।
सोही अदालतले बजेट अभावका कारण न्यायिक सुधार प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै त्यसले कतिपय उपलब्धी हाशिल हुन नसकेको जनाएको छ । ‘न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन एवं आवश्यक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता प्राप्त हुनु आवश्यक देखिन्छ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको भवन बन्ने काममा ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । हरिहर भवनस्थित मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली भवन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले पाउने भएका छन् । सरकारले २०७९ साल फागुन १९ गते गरेको मन्त्रिपरिषदले यसको बारेमा निर्णय गरेको औंल्याउदै अदालतले ११ वटा जिल्ला अदालतका लागि जग्गा पाउन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।
देशभरका अदालतहरुमा करिब ४० लाख ४२ हजार मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेको भन्दै अदालतले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसमध्ये करिब ५५ हजार मुद्दाको मिसिलको विद्युतीय अभिलेख तयार भइरहेको अदालतले जनाएको हो ।