आज संविधान दिवस,जनतामा असन्तुष्टीको चाङ

काठमाडौंः आज नवौं संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज बिहान काठमाडौंको टुँडिखेलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रम हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक विदा नै दिएर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । तर, विभिन्न राजनीतिक घटक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले भने वर्तमान संविधानको विरोध गर्दै आईरहेका छन् ।

वर्तमान संविधान अपुरो रहेको र यसले आफूहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित नगरी पूरानै विभेदकारी संविधानलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आदिवासी जनजाति,दलित,महिला,मधेशी,मुस्लिम,थारु,अपांगता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायहहरुले संविधान जारी भएदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । वर्तमान संविधान हालसम्म आइपुग्दा दुईपटक संशोधन भईसकेको छ । यद्यपि मधेशवादी दलहरु लगायत अन्य आदिवासी जनजाति,दलित,महिला,मधेशी,मुस्लिम,थारु,अपांगता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायहहरुसंग भएको सहमति बमोजिम भने कुनै सशोंधन भएको छैन । जसका कारण वर्तमान संविधानमा असन्तुष्टीहरुको चाङ लागेको छ । यद्यपि संविधान जारी गर्ने दलहरुले भने नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै संविधान भएको बताउँदै आएका छन् ।

यसरी एकातिर वर्तमान संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको दावी गर्ने र अर्कोतिर विरोध गर्नेहरु बीचको संघर्ष बढ्दो देखिन्छ । यसलाई समयमै समाधान नगरिए निकट भविष्यमा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने निश्चित देखिन्छ । त्यस्तै जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनमा पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरु चुकेको देखिन्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षमा प्रवेश भईसक्दासमेत संघ,प्रदेश र स्थानिय तहहरुका लागि संविधान बमोजिम आवश्यक ऐन कानुनहरु निर्माण हुनसकेको अवस्था छैन । संवैधानिक आयोगहरु पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुको भर्तीकेन्द्र बन्न पुगेको तितो यथार्थ रहेको छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै संविधानको उल्लंघन गर्दै आफ्नो सत्ता सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । नयाँ संविधानले युवाहरुमा कुनै उर्जा पैदा गराएको छैन । बरु दिनप्रतिदिन विदेशिने र पलायन हुने संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु गाँस,बास,कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु संविधानका धारामा मात्रै सिमित छन् । यसकारण पनि वर्तमान संविधान प्रति जनताको असन्तुष्टी चुलिदै गएको देखिन्छ । यसर्थ समयमै राजनीतिक दलहरु सचेत नहुने हो भने जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था वा संरचनाको निर्माणमा जुट्ने संकेत पनि स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । नयाँ संविधान लागु भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका थिए । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका पाँच सय ३७ जना सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।