June 7, 2024, Friday
२०८१ जेष्ठ २६Nepal 1:37:26 pm
Trending
nponlinetv संवाददाता

लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ

२०८१ बैशाख २३, आईतवार १३:३०

15

सन् २०२६ मा जापान-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यही वर्ष नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदैछ । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु ।

जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षक पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानूनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानून नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो ।

यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रुपमा प्रवर्द्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ (डब्ल्यूपीएस), जुन मेरो जीवनकालको काम पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यबारे पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्ल्यूपीएसले द्वन्द्वमा परेका महिला जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनःनिर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्ल्यूपीएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्य (पिकेओ)मा विश्वमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबैभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्ल्यूपीएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसपटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु ।

मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु ।

पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलोपटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो । जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठूलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तररुपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु ।

जापान र नेपालबीच धेरै समानता छन् । एउटा चाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू-भागले ओगटेको छ । भिरालो भूबनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपालजस्तो पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु ।

दुर्भाग्यवश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नुपरेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठूला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफीजस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बलजस्ता आकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपद राहत टोली (उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली) नेपाल पठाएको थियो । यी आपतकालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुनःनिर्माण’ (बिल्ड ब्ल्याक बेटर) अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनको पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा कूल ३२ अर्बभन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो ।

यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक–पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबीच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसँग नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्तरूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमी-कमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठूलो महत्व दिएको छ ।

यही विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जानेछ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भइ क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याई समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पुर्‍याउनेछ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रुपमै अनुभव गर्न सकुन् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । रासस