काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता र उद्योगलाई राहत दिने गरी बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेर बिजुली खेर जाने अवस्था बढेपछि आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकनको तयारी गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिको बैठक आज अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्दैछ। बैठकमा ‘सिजनल ट्यारिफ’ अर्थात् वर्षायाममा तुलनात्मक रूपमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
समिति संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक रूपमा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले महसुल घटाएर विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अघि सारिएको हो।
सरकारले उद्योगलाई समेत सहुलियत दिने तयारी गरेको छ। वर्षायाममा उद्योगले सस्तो बिजुली पाए त्यसबाट उत्पादन लागत घट्ने र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
शाहीका अनुसार सिजनल ट्यारिफमार्फत महसुल कति घटाउन सकिन्छ र उद्योग तथा उपभोक्तालाई कसरी अधिकतम लाभ दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ।
सरकारले विद्युत्को कर तथा महसुल बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने उपभोक्तालाई राहत दिने र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने उपायका रूपमा महसुल पुनरावलोकनको तयारी अघि बढाएको हो।
