काठमाडौं — नेपाली विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का विवादमा सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (IDEMIA) ले दायर गरेका तीनवटा रिट खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको हो। फैसलासँगै जर्मन कम्पनी भेरिडोस (Veridos) लाई दिइएको ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीहरू Veridos GmbH र Mühlbauer ID Services GmbH लाई ई–पासपोर्टसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्याकेजको जिम्मेवारी दिएको थियो। Veridos लाई राहदानी उत्पादन तथा व्यक्तिगत विवरणसहितको पासपोर्ट तयार गर्ने काम र Mühlbauer लाई ई–पासपोर्ट प्रणाली, दर्ता तथा डेटा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम दिइएको थियो।
यो सम्झौता पाँच वर्षमा करिब ६४ लाख विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। विभिन्न स्रोतले सम्झौताको कुल मूल्य करिब ७.७ अर्बदेखि ८.१ अर्ब रुपैयाँको आसपास रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आइडिमियाले बोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का छनोट प्रक्रियामा आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्चले भने सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर रिट खारेज गरेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
यसै विवादसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले नेपालकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट राहदानी छपाइ गर्नेसम्बन्धी मागमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यस आदेशको विस्तृत विवरण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि थप स्पष्ट हुनेछ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढाएको विषय पनि छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला भने मुख्यतः ठेक्का प्रक्रिया र त्यसविरुद्ध दायर रिटसँग सम्बन्धित रहेको समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले फैसलाका विस्तृत कानुनी आधारबारे थप विवरण पछि स्पष्ट हुन सक्नेछ।
