मतदाता नामावली पुनरावलोकनमा अनियमितता भएको आरोप, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग्दै दिल्लीमा प्रदर्शन
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुन जाने क्रममा पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार (१० अक्टोबर) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आम आदमी पार्टीका संयोजकसमेत रहेका केजरीवाललाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन जाने क्रममा उनको निवासबाहिरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्यस्तै, तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ बनर्जीलाई दिल्लीको साउथ एभिन्यू क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
किन भइरहेको छ प्रदर्शन?
भारतमा मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रिया (Special Intensive Revision—SIR) लाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दल तथा प्रदर्शनकारीहरूले यस प्रक्रियाका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको र त्यसले मताधिकार प्रभावित पार्न सक्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्।
उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलका नेता तथा विभिन्न समूहले दिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए।
दिल्लीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था
प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनस्थलतर्फ जाने बाटोमा अवरोध खडा गरेको र प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार प्रदर्शन रोक्ने क्रममा दिल्लीमा सयौँ प्रदर्शनकारी, विपक्षी दलका नेता तथा पत्रकारसमेत नियन्त्रणमा लिइएका थिए। घटनाले भारतमा मतदाता नामावली पुनरावलोकन र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे भइरहेको राजनीतिक विवादलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगको पक्ष के छ?
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली पुनरावलोकनलाई मतदाता विवरणको प्रमाणीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। विपक्षी दलहरूले भने पुनरावलोकनका क्रममा योग्य मतदाताको नाम हट्न सक्ने भन्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।
मतदाता नामावलीमा नाम हटाइएको विषय र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे पक्षहरूबीच विवाद जारी छ। त्यसैले विपक्षी दलले लगाएका आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि सम्बन्धित आधिकारिक विवरण र प्रमाणको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
