काठमाडौं । झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिने वा लिन प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय हटाएर १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्रै गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयक पारित भएमा हालको २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था हट्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले रवि लामिछानेको राहदानी विवादलगायत विगतका केही मुद्दामा समेत कानुनी प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर विधेयक संसदबाट पारित भएर लागू भएपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।
