काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गुणस्तरहीन तथा पानी मिसिएको फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै आयल निगमले करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको ठहर गरेको हो।
प्राधिकरणले दुहवीस्थित मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट सञ्चालनका लागि खरिद गरेको फर्नेस आयलमा परीक्षणका क्रममा २३.७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको भेटिएको थियो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रतिवेदनले पनि इन्धन गुणस्तरहीन रहेको पुष्टि गरेको थियो।
गुणस्तरहीन इन्धनका कारण प्लान्टका उपकरणमा क्षति पुगेको, ठूलो परिमाणको इन्धन प्रयोगविहीन भएको र विद्युत् उत्पादनमा समेत नोक्सानी भएको भन्दै प्राधिकरण अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आयल निगम करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
अदालतले दुवै संस्था सरकारको स्वामित्वमा भए पनि छुट्टाछुट्टै कानुनी र वित्तीय संरचना भएकाले एक संस्थाले अर्को संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी आधार स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
