काठमाडौं — मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उठेको ‘सिन्डिकेट’ विवादमा सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
साथै, ती कम्पनीसँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरिएको छ । विभागले उनीहरूलाई FWCMS मा आबद्ध हुनुको आधार, छनोट प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन तथा भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । छानबिनका क्रममा २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र उनीहरूले अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाएको प्रक्रियासमेत अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
यसअघि मलेसियाले FWCMS मार्फत नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीबाट मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । नेपाल सरकारले यस्तो विषय दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवाद र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, पहिल्यै श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रियामा भने रोक नलगाइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
