काठमाडौं | खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले राजधानीका उपभोक्ता यतिबेला घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। बजारमा ग्यास सहज रूपमा नपाएपछि सयौं उपभोक्ता नेपाल आयल निगमको टेकु डिपो पुगेर सिलिन्डर भर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसैबीच निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि बढाएपछि सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार परेको छ।
कैलालीको टीकापुर घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएकी निर्मला कठायत तीन दिनसम्म ग्यास खोज्दा पनि नपाएपछि सोमबार टेकु डिपोबाट बल्ल सिलिन्डर भर्न सफल भइन्। स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा सकेकी उनी भन्छिन्, “यसअघि कहिल्यै यस्तो ग्यास अभाव देखेकी थिइनँ। ग्यास पाउन तीन–चार घण्टा लाइनमा बस्नुपर्यो।”
यस्तै, बाँकेका सुबोधकुमार जयसवाल, जो १४ वर्षदेखि काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै आएका छन्, पाँच दिनसम्म ग्यास खोजेपछि मात्र सिलिन्डर पाउन सफल भए। बिहान १० बजेदेखि लाइनमा बसे पनि दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै पालो आएको उनले बताए। “चिनेजानेकालाई अगाडि लगेर ग्यास दिइयो। हामीजस्ता सामान्य नागरिकले धेरैबेर कुर्नुपर्यो,” उनले गुनासो गरे।
समयमै ग्यास नपाउँदा होटलमा महँगो मूल्य तिरेर खाना खान बाध्य भएको बताउँदै उनले ग्यास वितरणमा बिचौलियाको चलखेल र सरकारी लापरबाही भएको आरोप लगाए।
निगमको दाबी– ‘ग्यास अभाव होइन, एकैपटकको चाप’
उपभोक्ताले ग्यास अभावको गुनासो गरिरहे पनि नेपाल आयल निगम भने बजारमा पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गरिरहेको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा मासिक ४५–४६ हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यास खपत हुन्छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण उपभोक्तामा त्रास बढेपछि धेरैले एकैपटक खाली सिलिन्डर भर्न थालेकाले अस्थायी चाप सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार फागुनमा ५१ हजार, चैतमा ३८ हजार, वैशाखमा ३२ हजार र जेठमा ३३ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात गरिएको थियो।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल पनि महँगियो
यता, नेपाल आयल निगमले सोमबार राति १२:०१ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा ५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर २,०६० रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिएको हो।
उपभोक्तामाथि बढ्दो आर्थिक दबाब
निगमले मूल्य समायोजनपछि पनि आगामी १५ दिनमा करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय भार व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ।
तर, ग्यासका लागि दिनभर लाइन, इन्धनको मूल्यवृद्धि र महँगीको दोहोरो मारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। बजारमा ग्यास पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
