प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
विधेयकअनुसार अब मानिसको डीएनए प्रोफाइल व्यवस्थित रूपमा डिजिटल अभिलेखमा राख्न ‘डीएनए डेटा बैंक’ स्थापना गरिनेछ। यसको प्रयोग अपराध अनुसन्धान, न्याय सम्पादन तथा बेपत्ता र पहिचान नखुलेका व्यक्तिको पहिचानमा गर्न सकिनेछ।
डीएनए डेटा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सातै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।
