काठमाडौं — बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार मध्यरातसम्म भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
दोस्रो बुँदाअनुसार गरिमा चौधरीको स्मृतिमा सालिक निर्माणका लागि पहल गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
तेस्रो बुँदामा पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुनमन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा तीन दिनदेखि हराइरहेकी थिइन्। पछि घरबाट करिब १५० मिटर टाढाको एक सुनसान घरबाट उनको शव फेला परेको थियो। घटनापछि सिमरा तथा आसपासका क्षेत्रमा व्यापक आक्रोश देखिएको छ भने दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत भएका छन्।
सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब सात सदस्यीय समितिले दिने प्रतिवेदन र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया घटनाको न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
