काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन नियमित छड्के अनुगमन गरिरहेको बताएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताएका हुन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले पूर्वजानकारीबिनै सीमा नाकाको निरीक्षण गर्दा त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुने र सुरक्षा निकाय पनि थप जिम्मेवार बन्ने बताए।
उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार तथा स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका समस्याको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरिन्छ। त्यसपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक सुधारका योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले सीमा क्षेत्रका स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सुझाव संकलन गर्ने र ती सुझावलाई मन्त्रालयस्तरमा छलफल गरी नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सुधार गरिरहेको जानकारी दिए। सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा उनले प्रहरी संगठनले भोगिरहेका संरचनागत समस्याप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी सीमित स्रोतसाधन र कठिन परिस्थितिमा सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी ऐन समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार धेरै सीमा प्रहरी चौकीका भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरी कर्मचारी चुहिने भवन तथा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्, जसका कारण प्रतिकूल अवस्थामा समेत उनीहरूले निरन्तर सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको छ। गृहमन्त्रीले यस्ता पूर्वाधार सुधारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
