काठमाडौं — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकार संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कारागार र हिरासतको अवस्थाबारे संसदीय समितिले दिएका सुझावलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार देशभरका कारागारको क्षमता करिब १९ हजार भए पनि अहिले झन्डै २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न नयाँ पूर्वाधार निर्माण, भौतिक सुधार तथा बजेट व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले कारागारभित्रको पुरानो ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’ प्रणाली हटाएर व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
