काठमाडौं । अन्तरिम नागरिक सरकारले तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेखका रूपमा राखी सार्वजनिक गरिनेछ।

ममता खड्का।