बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुँदा समाजमा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश पैदा हुन्छ। पीडितको पीडा, परिवारको अवस्था र अपराधीको क्रूरता देख्दा धेरै मानिसको मुखबाट एउटै कुरा निस्कन्छ—“यस्ता अपराधीलाई फाँसी दिनुपर्छ।” तर एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ—फाँसी दिँदैमा बलात्कारको समस्या समाधान हुन्छ त?
यो प्रश्न सजिलो छैन। किनकि बलात्कार केवल एउटा व्यक्तिले गरेको अपराध मात्र होइन; यससँग जोडिएका सामाजिक सोच, शक्ति दुरुपयोग, लैंगिक असमानता, कमजोर अनुसन्धान, न्यायमा हुने ढिलाइ र पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्तिजस्ता धेरै पक्ष छन्।
फाँसी किन मागिन्छ?
जघन्य यौन अपराधमा अत्यन्त कडा सजायको माग हुनु स्वाभाविक हो। पीडितले जीवनभर बोक्नुपर्ने मानसिक तथा सामाजिक पीडाको तुलनामा अपराधीले सामान्य जीवन बिताउन पाउनु अन्यायजस्तो लाग्न सक्छ।
त्यसैले समाजले राज्यसँग एउटा स्पष्ट सन्देश खोज्छ—बलात्कार क्षम्य अपराध होइन।
तर सजायको कठोरता मात्रै पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
अपराधीलाई सजाय मात्र होइन, अपराध हुनुअघि रोक्नुपर्छ
यदि हाम्रो उद्देश्य बलात्कारपछि अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र हो भने हामी घटनापछि प्रतिक्रिया दिने प्रणालीमा सीमित हुन्छौँ।
तर राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भनेको अपराध हुनै नदिने वातावरण बनाउनु हो।
बालबालिकालाई सानैदेखि सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्शबारे शिक्षा दिने, सहमति (consent) को अर्थ बुझाउने, महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य नठान्ने संस्कार विकास गर्ने र परिवारमा खुला संवादको वातावरण बनाउने काम उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
अपराध भएपछि न्याय दिनु आवश्यक छ, तर अपराध हुनुअघि रोक्नु अझ महत्वपूर्ण छ।
कानुन कडा भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन पनि कडा हुनुपर्छ
हामीकहाँ धेरैपटक कानुन कडा बनाउने विषयमा बहस हुन्छ। तर प्रश्न यो पनि हो—कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन?
बलात्कारको उजुरी परेपछि अनुसन्धान कति छिटो हुन्छ?
प्रमाण सुरक्षित राख्ने प्रणाली कति प्रभावकारी छ?
पीडितले प्रहरी, अस्पताल र अदालतमा कस्तो व्यवहार पाउँछिन्?
मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिँदा पीडित र परिवारमाथि थप मानसिक बोझ त पर्दैन?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल सजाय बढाउने बहसले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था सबैभन्दा महत्वपूर्ण
कडा सजायको वास्तविक प्रभाव तब हुन्छ, जब अपराधीलाई “म पक्राउ पर्दिनँ” वा “प्रभाव र पैसाले उम्कन सक्छु” भन्ने विश्वास हुँदैन।
त्यसैले अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउनु, वैज्ञानिक प्रमाण संकलनमा दक्षता बढाउनु, प्रहरी तथा अभियोजन पक्षको क्षमता विकास गर्नु र अदालतमा मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिनु आवश्यक छ।
सजाय कति कठोर छ भन्ने मात्र होइन, अपराध गरेपछि सजाय निश्चित छ भन्ने विश्वास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
पीडितलाई न्याय दिनु भनेको सजाय मात्र होइन
बलात्कारपछि पीडितले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या पनि भोग्न सक्छिन्।
कतिपय अवस्थामा समाजले नै पीडितलाई प्रश्न गर्छ—
“त्यहाँ किन गएकी?”
“त्यस्तो कपडा किन लगाएकी?”
“पहिले नै किन नबताएकी?”
यस्ता प्रश्नले अपराधीभन्दा पीडितलाई नै कठघरामा उभ्याउने काम गर्छ।
बलात्कारको जिम्मेवारी पीडितको होइन, अपराधीको हो।
त्यसैले पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बालबालिकाको सुरक्षा झन् महत्वपूर्ण
बलात्कारका घटनामा बालबालिका पीडित हुने अवस्था झन् गम्भीर विषय हो।
बच्चालाई डराएर चुप लगाउने होइन, उनीहरूलाई आफ्नो शरीरबारे बुझाउने, असहज व्यवहार भए अभिभावक वा विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन्न सक्ने वातावरण बनाउने र विद्यालयमा उमेरअनुसारको यौन तथा सुरक्षा शिक्षा दिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
“छोरीलाई सावधान बनाउने” मात्र होइन, छोरालाई पनि सम्मान, सहमति र सीमाको अर्थ सिकाउनुपर्छ।
परिवार र समाजले पनि आफ्नो भूमिका बदल्नुपर्छ
बलात्कार रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरी र अदालतको मात्र होइन।
घर, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सबैको भूमिका हुन्छ।
महिलाको शरीरमाथि अधिकार जमाउने सोच, पुरुषत्वको गलत व्याख्या, यौन हिंसालाई मजाकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति र पीडितलाई दोष दिने संस्कारविरुद्ध समाजले स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ।
त्यसो भए फाँसी दिनु हुँदैन?
यो बहसको कानुनी र नैतिक पक्ष छुट्टै छ। कसैले जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डलाई उचित ठान्न सक्छ, कसैले मानवअधिकार र न्यायिक त्रुटिको सम्भावनाका कारण यसको विरोध गर्न सक्छ।
तर बलात्कार रोक्ने सम्पूर्ण रणनीति फाँसीमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन।
यदि अपराधीलाई फाँसी दिने कानुन भए पनि अपराध हुनुअघि रोकथाम कमजोर छ, उजुरी लिन ढिलाइ हुन्छ, अनुसन्धान कमजोर छ, पीडित असुरक्षित छ र मुद्दा वर्षौँसम्म चल्छ भने समस्या जस्ताको तस्तै रहन सक्छ।
अब प्रश्न फाँसी मात्र होइन
हामीले अब बहसलाई एउटा प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन—
“बलात्कारीलाई फाँसी दिने कि नदिने?”
बरु प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—
“बलात्कार हुनै नदिन हामीले के गर्न सक्छौँ?”
“अपराध भएपछि दोषीलाई छिटो र निश्चित रूपमा सजाय कसरी दिलाउने?”
“पीडितलाई न्यायसँगै सम्मान, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने?”
“बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट कसरी सुरक्षित बनाउने?”
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
“अर्को नानी पीडित बन्नुअघि हामीले आज के परिवर्तन गर्न सक्छौँ?”
बलात्कारविरुद्धको लडाइँ अपराधीलाई सजाय दिने ठाउँबाट सुरु भएर त्यहीँ समाप्त हुँदैन। न्याय, रोकथाम, शिक्षा, सामाजिक चेतना, प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितको संरक्षण—यी सबै एकसाथ अघि बढे मात्र हामी सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सक्छौँ।
बलात्कारीलाई सजाय आवश्यक छ। तर हाम्रो अन्तिम लक्ष्य अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन—अर्को व्यक्ति बलात्कारको पीडित बन्नै नपर्ने समाज निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।
नबिन राई — लेखक तथा सञ्चारकर्मी
